काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिलाई हालसम्म प्रचलित ऐन, नियममा नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको र वास्तविका नेटवर्थको परिभाषा नरहेको जनाएको छ ।
२०८० पुस १३ गते लेखा समितिले ९० रुपैयाँ वा सो भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनलाई देखाउँदै सेबोनले आईपीओ निष्कासन अनुमति रहेको छ । नेटवर्थ सम्बन्धी कुनै ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएपनि बोर्डले समितिको निर्देशन भन्दै आईपीओ रोकेको थियो । तर, केही समय अघि बोर्डले अर्थ समितिलाई नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको र वास्तविका नेटवर्थको परिभाषा नरहेको जानकारी गराएको छ ।
‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको तथा वास्तविक नेटवर्थको परिभाषा समावेश नभएको’ सेबोनले अर्थ समितिलाई जवाफ पठाएको छ ।
बोर्डको जवाफको आधारमा जेठ १९ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णय अनुसार समितिले बिहीबार नेटवर्थ नपुगेपछि आईपीओ निष्कासन प्रकृया अघि बढाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नै विगतमा कुनै कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानूनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्थ हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको जवाफ पठाएपछि समितिले उक्न निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डको उक्त कार्यले कानूनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेको समितिको ठहर छ । धितोपत्र बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा रोक लगाएको भनी इप्पानबाट बारम्बार समितिमा निवेदन गएको थियो ।
बोर्डको उक्त नीतिले जलविद्युत, पर्यटन जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनी एवम् उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पूँजीको उल्लेख्य हिस्सा कानून बमोजिम नै आईपीओबाट सङ्कलन गर्ने योजनासहित परियोजना सुरु गरेको हुँदा उक्त पुँजी सङ्कलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहने जानकारी समितिले गराएको छ ।
त्यस्ता परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन, सेवा सुचारू हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । समितिले बोर्डलाई आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानूनमा उल्लेख नभएका शर्तहरूका आधारमा नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्