एजेन्सी । क्यानडामा सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको जी–७ शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले व्यापारलाई प्रमुख एजेन्डामा राख्ने भएका छन् । इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणका कारण सुरक्षा मामिलामा पनि छलफल केन्द्रित हुन सक्छ ।
यसको बाबजुद पनि व्यापार वार्ता अपरिहार्य हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । ‘कुनै पनि देशका दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यापारका विषयमा कुरा नगरी बस्न सकिँदैन’, अटलान्टिक काउन्सिलका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका अध्यक्ष जोश लिप्स्कीले भने ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तोकेको अन्तिम म्याद अनुसार आगामी जुलाई ९ सम्म कुनै सम्झौता नभएमा केही देशहरूले उच्च शुल्कको सामना गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पले यसअघिनै इस्पात र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत र गाडीहरूमा २५ प्रतिशतसम्मका अतिरिक्त शुल्क लगाइसकेका छन् ।
यसका कारण धेरै देशको अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि बेलायतको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अप्रिल महिनामा अमेरिकी निर्यातमा भारी गिरावट आउँदा देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई वर्षयताकै न्यूनतम स्तरमा झरेको छ ।
विश्व बैंकले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ट्रम्पको व्यापार नीतिका कारण सन् १९६० यताकै सबैभन्दा कमजोर दशकमा विश्व अर्थतन्त्र प्रवेश गर्न लागेको चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी अमेरिका र युरोपको वृद्धिदरमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसबारे पेटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकनोमिक्सका वरिष्ठ फेलो मौरिस अब्सफेल्ड भन्छन्, ‘सुरक्षाको अवस्था अति भयावह नबनेसम्म जी–७ को एजेन्डा परिवर्तन नहुनेछ ।’
शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले राष्ट्रपति ट्रम्प व्यापारलाई आफ्ना प्राथमिक लक्ष्यहरूमध्ये प्रमुख रुपमा राखेर छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति व्यापारिक सम्बन्धलाई निष्पक्ष र आपसी लाभदायी बनाउन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने ।
जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले समेत ट्रम्पसँग व्यापार वार्ताका विषयमा एकल भेटवार्ता हुने बताएका छन् । यद्यपि, जोश लिप्स्कीले जापान मात्र होइन, कुनै पनि देशसँग सम्मेलनमै कुनै ठूला सम्झौता सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न मिल्दैन भनेका छन् । ‘सम्भवतः उनीहरू वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको सन्देश दिन सक्छन्,’ उनले थपे ।
युरोपेली संघ (ईयू) सँगको वार्ता अझ अनिश्चित देखिएको छ । दुई हप्ता अघिसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली निर्यातमा शुल्क ५० प्रतिशतसम्म बढाउने धम्की दिएका थिए । तर युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनसँग कुराकानी गरेपछि उनले उक्त धम्की फिर्ता लिएका थिए ।
‘कतिपय देशहरू अमेरिकासँग केही सर्तहरू राखेर सम्झौता गर्न तयार देखिन्छन्,’ अब्सफेल्डले भने, ‘तर ईयूले भ्याट प्रणालीमा परिवर्तन गरेर सम्झौता गर्न चाहँदैन ।’
राष्ट्रपति ट्रम्प फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन, जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज र इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग भेटघाट गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि, युरोपेली आयोगका प्रमुख भोन डेर लेयेन मुख्य वार्ताकार भएकाले यी भेटवार्ताहरूमा व्यापार मुख्य एजेन्डा नहुन सक्ने लिप्स्कीको अनुमान छ ।
जी–७ मा अमेरिका, जापान, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा र इटलीसँगै युरोपेली संघ, अष्ट्रेलिया, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका र युक्रेनका नेताहरू पनि सहभागी हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्