सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

यसैगरी मसिनो धान, केराको टिस्युकल्चर बिरुवा, जैतुन तेल, दूध, रैथाने बालीको उत्पादन गरेबापत प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शीत भण्डारण गृहमा बीउ आलु भण्डारण गर्ने किसानलाई भाडामा छुट दिन बजेट छुट्याइएको छ । २०० शीत भण्डारण गृह, मासु तथा डेरी उद्योगी व्यवसायीलाई विद्युत् महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका लागि २ करोड ७० लाख र रासायनिक मलमा अनुदानका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा हुने नोक्सानीको राहतको रु एक करोड र १०० मुक्तकमैया, कमलरी र हलियाको व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी कृषि पशुपन्छी, मत्स्य केन्द्रित ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन अभियान’ सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेष पकेट क्षेत्रको विकास गर्न ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुग्ध विकास बोर्डमार्फत डेरी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ८५ लाख प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

‘कृषकलाई टेवाः घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन, कैलाली, बैतडी, बझाङ, डोटी र दार्चुला जिल्लामा कफीखेतीको बगैंचा स्थापना, उच्च हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहलाई प्राङ्गारिक क्षेत्र बनाउन पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम’का लागि तीन करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत कृषिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर युवाहरुलाई आबद्ध हुन प्रेरित गरिने र ७७२ कृषि/भेटेरीनरी शिक्षा उत्तीर्ण युवाको उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरु लक्षित सागसब्जीखेती, च्याउ उत्पादन र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कूल तीन अर्ब ३० करोड १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रुपैयाँ रहेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ ।

सरकारले विलम्ब गरी गत असोजमा चालु आव २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।