काठमाडौँ । विश्व सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याइरहेको पाँचौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फाइभजीको होड विश्वभर तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपाल भने यो प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा अझै पछि परेको छ । यद्यपि, यहाँ सम्भावनाको ढोका भने फराकिलो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।
विश्वको तथ्यांक हेर्दा अहिले फाइभजी १२६ देशका ३४३ भन्दा बढी अपरेटरमा विस्तार भइसकेको छ । साथै विश्व १८३ देशका ६०० भन्दा बढी अपरेटरले फाइभजीमा लगानी गरिरहेको छन् । तर नेपाल भने सुरुआतमै छ ।
दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, थाइल्याण्डलगायतका देशमा फाइभजी विस्तार भइसकेको छ भने नेपाल र पाकिस्तान मात्रै अझै पछि परेका मुलुकका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालमा हालसम्म परीक्षणका केही चरण मात्रै पूरा भएका छन् । देशकै अग्रणी टेलिकम कम्पनीहरूले फाइभजी परीक्षण गरे पनि पूर्ण विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ । टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जोब्बर क्यायुमोभ नेपालमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट नहुँदासम्म फाइभजी ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन् ।
“हामीकहाँ टेलिकम सेवा प्रदायकको आन्दानी पछिल्लो ६ वर्षयता निरन्तर ओरालो लागेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा फाइभजी ल्याउनका लागि सेवाप्रदयाकलाई ठूलो लगानी आवश्यकता पर्छ, घट्दो आम्दानीमा उक्त लगानी सम्भव छैन”, गतसाता सञ्चारकर्मीसँग आयोजना भएको छलफलमा उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालमा फाइभजीको माग उल्लेख्य छ । हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतले स्मार्टफोन आयात पनि बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र स्मार्टफोन आयातमा ९.२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । वर्तमान ट्रेण्ड हेर्दा विश्वमा सन् २०३० सम्ममा फाइभजी प्रयोगकर्ता छ अर्ब ३० करोड र मोबाइल सेटहरूको हिस्सा कुल स्मार्टफोन आयातको ६७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । साथै सन् २०२८ सम्ममा फोरजीको तुलनामा फाइभजी प्रयोग हुने मोबाइलको संख्या बढ्नेछ ।
त्यस्तै, मोबाइल डेटा खपत समेत उल्लेख्य दरमा बढिरहेको छ । अहिले एक जना प्रयोगकर्ताले मासिक औसत ८–१० जीबी डेटा प्रयोग गरिरहेका छन् भने आगामी पाँच वर्षभित्र यो मात्रा दोब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा फाइभजीको माग स्वतः बढ्छ ।
टेलिकम सेवा प्रदायक लगाइएको कर प्रणालीको पुनरावलोकन, मल्टि–अपरेटर नेटवर्क सेयरिङ नीतिको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन लाइसेन्स सुनिश्चितताको पनि आवश्यकता पर्छ, होइन भने अपरेटरलाई अल्पकालीन लगानीका लागि बाध्य बनाउन सकिन्नः एनसेल सीइओ क्यायुमोभ
तर, यस्तो मागको तयारीसँगै पूर्वाधार विस्तार भने आर्थिक हिसाबले सहज देखिँदैन। सरकारी आँकडा अनुसार देशव्यापी फाइभजी सेवा विस्तार गर्न आगामी पाँच वर्षमा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्छ । यसका लागि पाँच वर्षमा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नु पर्ने देखिन्छ, जुन हालको अवस्थामा उद्योगका लागि कठिन देखिएको छ ।
नेपालको मोबाइल उद्योग हालैका वर्षहरूमा आम्दानी र मुनाफाको हिसाबले निकै दबाबमा परेको छ । सन् २०१६/१७ मा करिब ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व कमाइरहेको मोबाइल उद्योग हाल २०२३/२४ मा झरेर ६८ अर्ब ४३ करोडमा रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । उक्त अवधिमा नाफासमेत ३० प्रतिशतबाट घटेर ऋणात्मक स्थितिमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी जुटाएर फाइभजी विस्तार गर्नु उद्योगका लागि जोखिमपूर्ण रहेको व्यवसायिक विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन् ।
एनसेलका सीइओ क्यायुमोभ टेलिकम सेवा प्रदायकको आम्दानी बढाउन हाल पे एज यु गो मोडलबाट सकिँदैन । यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतले अवलम्बन गरेको जस्तो साप्ताहिक वा मासिक सदस्यता शुल्क आधारित मोडल लागू नगरी दीर्घकालीन रूपमा फाइभजी विस्तार सम्भव नभएको उनको तर्क छ । यस्तो मोडल लागू गरेमा आगामी पाँच वर्षभित्र उद्योगको राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सीइओ क्यायुमोभ यसकारले फाइभजी सेवा विस्तारलाई सहज बनाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले स्पेक्ट्रम शुल्कमा पूर्ण वा आंशिक छुट तथा फाइभजी उपकरण आयातमा भन्सार शुल्क शून्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “त्यति मात्रै होइन टेलिकम सेवा प्रदायक लगाइएको कर प्रणालीको पुनरावलोकन, मल्टि–अपरेटर नेटवर्क सेयरिङ नीतिको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन लाइसेन्स सुनिश्चितताको पनि आवश्यकता पर्छ, होइन भने अपरेटरलाई अल्पकालीन लगानीका लागि बाध्य बनाउन सकिन्न”, उनले भने ।
उनका अनुसार विशेषत गरी स्पेक्ट्रम शुल्क अत्यन्तै महँगो छ । ७०० फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज एक करोड ३५ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ र २६०० फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँका दरले ५५ करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लाग्छ ।
छिमेकी भारतमा फाइभजीले उद्योगदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मनोरञ्जनलगायत धेरै क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएको छ । रिमोर्ट सर्जरी, स्मार्ट पोर्ट, एग्रिकल्चर मोनिटरिङ, भर्चुअल शिक्षालगायतका सेवा भारतमा फाइभजीको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तै मोडल नेपालले पनि अवलम्बन गर्न सके नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार नेपालका लागि फाइभजी केवल द्रुत इन्टरनेटका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, इ–गभर्नेन्स, स्मार्ट सिटी, एआइ, इन्टरनेटलगायत क्षेत्रमा फाइभजीको उपयोगले समग्र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उनको विश्वास छ । “फाइभजी अब विलासी प्रविधि होइन, विकाससँग गाँसिएको अपरिहार्य पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छ, त्यसैले सरकारले पनि यस विषयमा चासो बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्