काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिन बाटो खुला भएको छ । प्राधिकरणले १० अर्ब ऋण लिन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिनका लागि सहमति दिएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणमा पठाउने बताइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा पत्र पुगेपछि प्राधिकरणले ऋण लिने प्रकृया अघि बढाउने बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । ऋण लिएर भुक्तानी गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले लिन लागेको ऋणले मात्रै ठेकेदारको पैसा तिर्न भने अपुग हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले वैशाख तेस्रो साता ल्याएको श्वेतपत्रमा ऋण लिने तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले त्यो बेला स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढ़ी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको बताएका थिए । त्यसको परिपूर्तिका लागि १० अर्बसम्म अल्पकालिन ऋण लिने जानकारी गराएका थिए ।

स्रोतका अनु्सार कर्जा नबिल बैंकबाट लिने तयारी भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरुको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेकोमा पुनर्मूल्यांकनबाट करिब ९९ अर्ब ४६ करोड थप भएको छ । जुन लेखांकन हुन बाँकी छ । करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरु छन् ।

सरकारको प्राधिकरणमा सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडा तर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणमा सरकारको कुल २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड ऋण लगानी छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो ।

हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड र अन्य चालु खातामा २ अर्थ ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

https://laganinews.com/2025/04/30/61671/

आव २०८०/०८१ सम्मको कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व वापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटीबापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ। सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको व्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युतबापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको ऋण भने सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालिन ऋण रहेको छ । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ ।

यसको अलावा २०८०÷८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणविरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकमसहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रबर्द्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।

आव २०८०÷०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल संचित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार कर प्रयोजनका लागि विगत १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र मूल्यह्रासको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी रहेको देखिन्छ ।

फागुनसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको रकम १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक साइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ । बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड नियमित तर्फको बक्यौता रहेको छ । यी बक्यौता रकमहरु आयमा समावेश रहेको छ । आब २०८१र८२ को लागि प्राधिकरणको प्रयोपित मायको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ । तर २०८१र८२ को स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारबाट विगतमा शोधभर्ना पाउनुपर्ने रकम १४ अर्ब १० करोड रातो किताबमा समावेश नभएकै अवस्थामा समेत प्राधिकरणको बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनतर्फको बाँकी बक्यौता समेत अनुमानित आयमा समावेश गरि बजेट कायम भएको छ ।

यसरी २९ अर्ब ७५ करोड बजेट स्रोतको व्यवस्था नभएको देखिन्छ । प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान पनि बढी भएको र गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्रीसमेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुन जाने देखिन्छ ।