काठमाडौं । अर्थ समिति र लेखा समितिले पालैपालो धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा सेयर निष्कासन प्रकृया थप प्रभावित भएको छ । लेखा समितिले २०८१ असोज १३ गते ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यही निर्देशनलाई देखाएर धितोपत्र बोर्ड पनि आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको छैन। लेखा समितिले लिएको निर्देशन कानुनविपरीत हो । किनभने प्रिमियमबाहेक आईपीओमा जाने कम्पनीलाई नेटवर्थ यति नै हुनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था कतै पनि छैन । धितोपत्र बोर्डले पनि यो कुरा स्पष्टसँग लेखा समितिलाई भन्न सकेको छैन ।
बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएपछि अर्थ समितिमा धेरै नै उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । धमाधम उजुरी आउन थालेपछि अर्थ समितिले जेठ १९ गतेको निर्देशन अनुसार जेठ २९ गते बोर्डलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था नभएको नेटवर्थलाई देखाएर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको साधारण सेयर आईपीओ नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कानुनमा नभएको नेटवर्थ देखाएर सेयर निष्कासन रोक्न नहुने भन्दै आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्ड समक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई कानुनमा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानूनमा उल्लेख नभएका शर्तहरुका आधारमा रोक नलगाउन निर्देशन दिएको हो ।
यसरी आईपीओ रोक्दा अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने जनाएको छ । समितिले नेटवर्थका कारण सेयर निष्कासन गर्न रोकेका कम्पनीको विवरण तीन दिन भित्र पठाउन समेत बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यता बिहीबार लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिको मिति २०८०-९-१२ गतेको १९ औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०८०-९-१३ को च.नं. ६६ पत्र अनुसार पठाईएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तहाँ बोर्डको मिति २०८१/१०/१८ को चलानी नं. २००२ को पत्र प्राप्त भई पत्रको मितिसम्मको निर्णय कार्यान्वयको बेहोरा अवगत भयो ।
सो पश्चात्को अवधिमा समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थावारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकोले ३ (तीन) दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थावारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराईदिनुहुन सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।
लेखा समितिको उक्त निर्देशनसँगै अर्थ समितिका सभापति चालिसे रुष्ट बनेका छन्। लेखा समितिले लिएको निर्देशन क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ । उनले अब धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ सिमितिको भन्दा बाहेक अन्य समितिको निर्देशन नमान्न निर्देशन दिने तयारी रहेको बताए ।
‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । लेखा समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लेखाले निर्देशन दिन मिल्दैन । लेखाले लिएको निर्देशन पनि गैर कानुनी छ’ उनले भने, ‘कुन कानुनमा छ, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकाले सेयर जारी गर्न नपाउने भनेर । यो गलत भयो । अब अर्थ समितिले सेबोनलाई अर्थ बाहेक अन्य समितिको निर्देशन नमान्ने निर्देशन दिने छौ ।’
उनले कानुनविपरीत दिएको निर्देशन बोर्डले मान्नै पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताए । यता सेबोनले पनि समितिले दिएको निर्देशन नमान्दा भविश्यमा अन्य कुनै प्रश्न उठाउने हो कि भन्ने त्रासले आईपीओ स्वीकृति दिन नसकेको जनाएको छ । यता लेखा समितिले भने आईपीओ जनताको पैसा भएको र जनताको पैसा कसरी प्रयोग भएको छ त्यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्