काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहको सासंद र विज्ञहरुले बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संसोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

संसदको पूर्वाधार विकास समिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाइनेछ’ उनले भने ।

सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् ।

अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।

सासंद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे को नीति असफल हुने बताइन् । सांसद दिनेश कुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसदमा आवाज उठाइरहको बताए ।

सासंदहरु महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रुपमा उठान गरी सच्याउनको लागि काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए ।

नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ । आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अफठ्यारोमा परेकोले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रस्तुति दिदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भिर संकटमा पर्ने बताए । ‘

यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन’ उनले भने । इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बैंकहरुले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्नेछैनन् । यसले गर्दा उनीहरुको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन ।

‘टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने र देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुनेछ’ उनले भने ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, दुवानीलगायतका उद्योगहरुको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरुले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून ह्ुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ ।

प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चाटर्ड एकाउण्टेण्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘यस्तो संवेदनशी विषय कसले किन, के उद्देश्यको लागि ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन छैन’ उनले भने । अर्का चाटर्ड एकाउण्टेण्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने होइन, निर्वाहमूखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको बताए । खपत वृद्धि गर्न नसकेको हो भने उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु दीर्घकालिन रुपमा घातक हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत प्राप्त भइरहकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अफठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । सिमेण्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुब थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने बताए । ‘यसलाई तत्काल सच्याउनपर्छ’ उनले भने ।