काठमाडौं । सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्डे पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरुले सबै राजनीति दलका प्रमुख सचेतकलाई ‘एसएमएस’ पठाएर अन्तिमपटक खबरदारी गरेका छन् ।

संसदबाट बजेट पारित हुने दिन अन्तिमपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतकलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले एकैपटक एसएमएस पठाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।

टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था ऊर्जमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्नेगरी ल्याइएको भन्दै उनीहरुले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ उल्लेख गरेका छन् ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ । भन्ने शब्दावलीमा ऊर्जा उत्पादकहरुले आपत्ति जनाउँदै संसोधनका लागि पहल गर्दै आएकोमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि यही असार ६ गतेदेखि  ‘भद्र आन्दोलन’ गर्दै आएका छन् ।

असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका ऊर्जा उद्यमीहरूले असार ७ गते प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि ‘टेक एण्ड पे’ खारेज गरु भन्दै एसएमएस पठाएका थिए । असार ८ गते सबै ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमा कालो ब्यानरमा टेक एण्ड पे खारेज गर्न माग गर्दै सन्देश लेखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले टेक एण्ड पे पीपीए संशोधन हुनैपर्ने अडान लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले यो बुँदा संशोधन गर्ने सहमति गरेका समाचारहरु बाहरिएपनि इपानले आफ्नो भद्र आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएस पठाएर खबरदारी जारी राखेको हो ।