मोनेटरी पोलिसी पनि निकट भविष्यमा नै आउने क्रममा छ । विभिन्न ठाउँहरुमा त्यससँग जोडिएका विविध पक्षहरुको छलफल जारी छ ।

अहिले पहिलो नम्बर भनेको वर्तमान अर्थतन्त्रको स्थिति, लगानीको स्थिति, बैंकहरुसँग भएको तरलताको स्थिति, ऋण लिनेले पनि ऋण लिन नचाहेको जस्तो, त्यति मात्रै हैन हामी एकातर्फ बैंकर्स भर्सेस बरोअरको स्वार्थको द्वन्दको कुरा गरिराखेका छौ । अर्कोतर्फ प्रमोटरका सेयर सय रुपैयाँ भन्दा पनि घटी मोलमा किन्ने मानिस छैनन् । त्यसले अर्को के तस्विर देखाउँछ भने बैंक प्रति, बैंकको सेयर प्रति लगानीकर्ताको लगानीको चाहना यसलाई यसले प्रस्ट देखाएको छ । हिजो मलाई एक जना साथीले बैंकको १०० रुपैयाँको सेयर ४० रुपैयाँमा दिन तयार छु, कोही किनिदिने छ की भनेर सोध्नुभयो ।

बैंकर भर्सेस इन्भेस्टर्सका बारेमा मेरो धारणा के हो भने उद्योगी व्यवसायी बैंकमा हुँदैमा, बैंकमा उसको लगानी हुँदैमा उसले आफैले आफ्नो लागि त्यहाँबाट पैसा लिने होइन भनेर बुझ्नु पर्ने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकका वर्तमान प्रावधानहरु के के छन् ? ऋणीको भूमिका के हुन्छ ? बैंकले के कस्ता किसिमका नियमहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

म्यानुपुलेसन गर्ने हो भने, नियमलाई मिचेर हिडने हो भने, कानूनी छिद्रा खोजेर हिड्ने हो भने लगानीकर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन । नीति क्षेत्रको एक पैसा पनि सेयर छैन तर सबैभन्दा बढ्ता भ्रष्टाचार र सबैभन्दा बढ्ता म्यानिपुलेसनका आधारमा बोरोइङ र ल्यान्डिङ हुने इन्स्टिट्युसनका बारेमा सबैलाई थाहा छ ।

व्यवस्थापन, बोर्ड र र सेयर होल्डर्सबीचको भूमिकालाई कसरी परिभाषित गराउ सकिन्छ ?

बैंकको अध्यक्ष व्यवसायीक व्यक्ति नै छन् । डाइरेक्टरहरु पनि व्यवसायीक पनि छन् । कतिपय बैंकमा आफैलाई बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पनि छ । बैंक चलाउने काम भन्या व्यवसायीक व्यक्तिले गर्ने काम हो । बैंकको म्यानेजमेन्टले राम्रो काम गर्यो, बोर्डले राम्रो काम गर्यो भने इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट त स्वतः बैंकको पोलिसी लेन्डिङ सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रावधानहरु मान्यो भने कुनै डिफ्लेक्सन हुदैन ।

मलाई लाग्छ कि यसमा बाफियाले धेरै प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । यो ड्राफ्ट लगभग दुईवर्ष देखि विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरुको बिचमा अल्झेर बसेको छ । यो दुई वर्षको दौरानमा धेरै किसिमका परिवर्तनहरु, फाइनान्सिङ सेक्टरको रिफर्म भएका छन् ।

बाफियाले नेपालको बैंकिङ सेक्टरलाई नयाँ उचाइमा नयाँ तहमा एउटा रिजनल र इन्टरनेसनल कन्टेस्टमा कम्पिटिभ बनाउँछ कि बनाउदैन ? कम्पिटिभ बनाउनका लागि बैंकले के के कुराका ढोकाहरु खोल्नु पर्ने हो ? कुन कुन ढोकाहरु बन्द छन् त्यसलाई खोल्नु पर्ने हो ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले हामीले विश्व भरिको बैंकिङ लगायत इकोनोमीलाई बुझ्ने गभर्नर हामीले पाएका छौ । उहाँले नयाँ दृष्टिकोणबाट बाफियालाई हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि एक पटक यो बाफिया राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाइदिऔ । त्यो राष्ट्र बैंकहुँदै अर्थमन्त्रालयमा पुगेपनि त्यसलाई नयाँ ढंगबाट हेरिनु पर्दछ । यसको संशोधनको क्रममा संसोधनकर्ता माननियहरुले पनि हेर्न आवश्यक छ । हामीले छलफल गरेर त्यसलाई समग्र रुपमा हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

कुनै बेला जति शाखा बढता भए त्यति ठुलो बैंक हुन्थ्यो । अहिले जति शाखा कम त्यती राम्रो मानिन्छ । अहिले शाखारहित बैंकिङ र डिजिटल बैंकिङको जमाना आएको छ । प्रत्येक बैंकले डिजिटल बैंक हुन ग्लोबल्ली छुट छैन । छुट्टै एउटा मात्रै डिजिटल बैंक दिने हो कि सबै बैंकलाई डिजिटल बैंक बनाउने हो ? नेपालका बैंकहरुलाई नेपाल भन्दाबाहिर जान पनि दिने हो कि नेपाल भित्र मात्रै बस्नु पर्ने बाध्यकारी बनाउने हो ।

अहिले नेपालीले नेपाल बाहिर पनि गएर लगानी गर्ने भनेर नयाँ सोच ल्याइएको छ । धेरै नेपाली भएका अस्ट्रेलिया, मलेसिया, मध्य पूर्वका देशहरुमा जहाँ नेपालीको ठुलो उपस्थिति छ, त्यहाँ नेपालका बैंकहरुले शाखा खोलेर नेपालीको पुँजीलाई परिचालन गर्न दिनुपर्छ । त्यहाँ भएका नेपालीको पहिलो रोजाइको बैंक नेपाली बैंक नै हुन्छ । यो विषय पनि बाफियाले समेटनुपर्छ ।

अबको मेरो आग्रह गभर्नर साबलाई, अहिलेको आर्थिक तथा लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण, यी सम्पूर्ण कुराहरु देखिएका छौ । यो अवस्थामा मेजर ट्रान्सफर्मेन्ट मोनिटरी पोलिसी हुनुपर्छ । मोनिटरी पोलिसीलाई सहयोग गर्ने बाफियाले नै हो ।
अब छेक्न पर्ने ठाँउमा छेक्नपर्छ रोक्न पर्ने ठाँउमा रोक्न पर्छ । अब नयाँ, अहिलेको वस्तु अवस्था हेरेर बाफिया पुनः पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमामा अर्थ समितिको बैठकमा सांसद विनोद चौधरीले दिएको मन्तव्यको अंश)