काठमाडौं । विगत पाँच महिनादेखि बीमा प्राधिकरणभित्रै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी निर्देशिका अलपत्र परेको छ । बीमा प्राधिकरणले ईभीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याउनेभन्दै लामो समय गरेको गृहकार्य गत फागुन महिनादेखि अलपत्र परेको हो ।

ईभीको निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा धेरै समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । साथै सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलपछि जारी हुने निर्देशिकालाई सरोकारवाला पक्षले सुझावसमेत दिएका थिए । सरोकारवाला पक्षले दिएको सुझावसमेत प्राधिकरण भित्रै अलपत्र परेको छ ।

प्राधिकरणले निर्देशिका ल्याउने भए पनि ईभी आयात गर्ने व्यवसायी, सर्भेयर, नेपाल बिमक संघ, बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्रका अधिकारीहरुसँग प्राविधिक विषयमा समेत अध्ययन गरेका थिए । उक्त निर्देशिकामा ईभीको प्रिमियमदर बढाउनुका साथै बीमाको दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

नेपालमा ईभी आयात हरेक महिनाजसो बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालमा ३३ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँको २८ हजार ७७४ वटा ईभी भित्रीएका छन् ।

अहिले नेपालमा इभीको प्रयोगकर्ता निकै बढेका छन् । ईभीको आयात बढेसँगै यसको दुर्घटना पनि क्रमैसँग बढ्दै गएको छ । गत असोज १०/११ गते आएको बाढी तथा अन्य समयमा आएको दुर्घटना लगायतका कारण दाबी भुक्तानीको माग समते बढ्न थालेको छ ।

इन्धनबाट चल्ने सवारी साधानमा कुनै क्षति पुगेको खण्डमा पर्ने माग दाबी र ईभीमा पर्ने माग दाबी निकै फरक हुने गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने गाडीमा बाढी लगायतले क्षति परेका कुनै भागमा क्षति हुने र त्यसको दाबी भुक्तानी कम हुने गरेको छ ।

तर, ईभीमा भने कुनै एउटा भागमा क्षति भएमा त्यसको दाबी भुक्तानी बढी हुने गरेको छ । ईभी सिस्टमबाट चल्ने भएका कारण पनि सिस्टममा खराबी भएमा गाडी नै पूरै क्षति भए बराबर हुने गरेको छ । इभी डुबेपछि ब्यार्टी, बोर्ड, सेन्सर लगायतमा क्षति हुने गर्छ । ईभीमा धेरै रकमको माग दाबी पर्न थालेपछि प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । नयाँ निर्देशिकामा ईभीमा प्रिमियमदर बढ्ने भने ।

निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियद दर बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसमा प्राधिकरण पनि सहमत नै रहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी नयाँ इभी निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेको बताउँछन्।

उनका अनुसार अहिले पनि प्राधिकरणले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरणमा सम्बन्धित विभागले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अध्ययन सकेर यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ नयाँ निर्देशिका सम्भवत साउनदेखि कार्यान्वयमा लैजाने आन्तरिक तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

गत फागुनमा निर्देशिकाको विषयमा निकै काम अघि बढी रहेको भए पनि उक्त समयमा सहायक निर्देशक, उप निर्देशक, निर्देशकहरुको बढुवा र सरुवा भए पनि निर्देशिका निर्माणको काम अहिले थप्प रहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अहिले प्राधिकरणले अन्यत्र ध्यान दिँदा नीति, निर्माण तथा कार्यान्वयका क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन ।