काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिसका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भएका कम्पनीले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ । निर्माण कम्पनीलाई सरकारले ठेगानामा सूचना पठाइ सकेको छ । तर, हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरु शिवम् कन्स्ट्रक्सन (नेपालगन्ज), ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि (काठमाडौं), जय मयुरी ट्रेडिङ प्रालि (मोरङ) र पूर्णागिरि निर्माण सेवा (डडेलधुरा)  छन् ।

मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स प्रालि (वीरगञ्ज), सिल्क-सिनोम्याक-ग्लोवल म्याटिक्स-विध जेभि (ललितपुर), यू एण्ड आई/हिमचुलि जेभि (डोल्पा), दुर्गा निमार्ण सेवा सोरहवा (बर्दिया), दिपज्याेति निमार्ण सेवा बरियारपट्टी,( सिरहा) सहयोगी कन्ट्याक्टर्स एण्ड ट्रेडिङ कम्पनी (पाल्पा) र एवाईएसए कन्ट्रक्सन एन्ड सपलाएरर्स (गुल्मी) छन् ।