काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले केन्द्रीय बैंकका काममा स्वायत्तता देखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । कार्यक्रममा केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रहेकाले कतिपय अवस्थामा वित्त नीतिसँग विरोधाभास देखिने गरेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा वित्त नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बढाउनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका व्यवसायको वासलातमा समस्या रहेका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले वित्त नीतिमा समन्वय हुनेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था आउन नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । ‘विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँदा वित्त नीति पनि विस्तारकारी रुपमा आउन सक्नुपर्नुपर्ने हो, तर वित्त नीति सङ्कुचनकारी नै देखिन्छ’, कार्कीले भनिन् ।
निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई वित्त नीतिबाट नभई मौद्रिक नीतिमार्फत हेरिनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै, घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा भने व्यवसायमा आधारित धितोमा कर्जा प्रवाहलाई बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । जग्गाको कित्ताकाँट रोकिँदा घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या देखिएको र यसले पनि कर्जा विस्तार बढ्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैँ विस्तारकारी वित्त नीति ल्याएको भनेर दाबी गर्ने गरेको बताए । यद्यपि नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा निजी क्षेत्र बढी समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सधैँ सुधारोन्मुख र विस्तारउन्मुख वित्त नीति ल्याएको भन्छ, जस्तो कि करको दरभन्दा दायरा बढाउने गरेको छ, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउनका लागि वित्त नीतिले लिएको बाटोलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर हामी कहाँ नीतिगत स्थिरता भएन’, अर्यालले भने ।
वित्त नीतिले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र सरकार आफैं पनि खर्च गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय पनि भएकाले सरकारको खर्च बढ्यो भने बजार चलायमान हुने र राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । आगामी आवको बजेट खुकुलो आएको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीति त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेको बताए । ‘अहिले बैंक आफैँ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन्, बैंकले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा हामीलाई शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको हो’, उनले भने ।
सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या हुनेबित्तिकै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुने भएकाले बैंक, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र सरकारले संयुक्त प्रयासबाट अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्