काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले ‘बेनिफिसरि वनर’ सम्बन्धि कानुनी ब्यवस्था नभएका कारण बीमा क्षेत्रमा क्रस होल्डिङ पहिचान गर्न नसकेको बताएका छन् ।

यसका लागि सरकारले नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको बार्षिक नीति तथ कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त कुरा बताए ।

ऐनले यसका लागि २ वर्षको समय दिएको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको दाबी छ । बीमा कम्पनीमा व्यक्ति तथा कम्पनीको लगानी हुने र त्यसमा स्वामित्वमा विषयमा पहिचान गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै केही व्यक्तिको अंशबन्डा समेत भइसकेको हुँदा क्रस होल्डिङ छुट्याउन समस्या भएको ओझाको भनाइ छ ।