काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले प्रदेश स्तरीय बैंक सञ्चालनका अनु्मति (लाइसेन्स) दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले अब केन्द्रिय स्तरका निजी बैंकलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक नरहेको तर प्रदेश स्तरका बैंकका लाइसेन्स दिन उनको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रका बैंकलाई लाइसेन्स दिएपछि पुराना बैंकमा पनि सुधार आएको थियो । तोकिएको उद्देश्य पुरा गर्न नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको जस्तो नभई प्रदेशमा हुनुपर्छ ।’

पहिला कृषि विकास बैंक र एनआईडिसीले गर्ने जस्तो काम सँगै गर्ने गरी प्रदेशहरुलाई बैंक खोल्न दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रेष्ठले पहिलो लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश स्तरीय बैंक खोल्न खाजेको र त्यो बेला राष्ट्र बैंकले राम्रो सिग्नल नदिएको स्मरण गरे ।

यस्तै बागमती प्रदेशले पनि प्रदेश स्तरको बैंक खोल्न कार्यक्रम राखेको जानकारी गराए । प्रदेश स्तरको बैंक खोल्दा लाइसेन्स मात्रै दिने नभएर राष्ट्र बैंक अली प्रोएक्टिभ भएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)मा संशोधन गर्दा प्रदेशलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बैंठकमा श्रेष्ठले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा मर्जर गरेर छुट्टै ‘विङ’ को रुपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । अहिलेको अवस्थामा छोडने हो भने भविश्यमा धेरै ठूलो चूनौती व्यहोर्नुपर्ने बताए ।
‘विगतमा लघुवित्त चाहिन्थ्यो, सडक र सञ्चारको सुविधा पुगेको थिएन ।

अहिले सिमिति ठाउँ छोडेर सडक र सञ्चारको पहुँच पुगेको छ’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकले नै मर्जर गरेर लघुवित्त वित्तीय सेवा छुट्टै दिने व्यवस्था गरेर लघुवित्तको समस्या समाधानको विकल्प हुनसक्छ । अहिलेकै तरिकाले लघुवित्तलाई चलाउँदा ठूलो चूनौती बन्नसक्छ ।’ यसमा समयमा नै ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।