काठमाडौं । नयाँ स्टकलाई लाईसेन्स दिने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विपक्षीमा देखिएका छन् । आज अर्थ समितिको भएको बैठकमा दुई पार्टीका सांसदले नयाँ स्टकको विरोध गर्दै हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्न समेत माग गरेका छन् ।

यस्तै समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ मन्त्रालयलाई नेप्सेको पुनर्संरचना प्रतिवेदन माग गरेका छन् । नेप्सेका पुनर्संरचनाका विषयमा नेप्सेले पटक पटक अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन समितिमा माग गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुने तर्क गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले वाग्लेले नेप्सेको पुन संरचनाका लागि २ वर्षको समय दिन माग गरेका छन् । अर्थ समितिको बैठकमा सांसद डा वाग्लेले अहिले २ वर्षको समय दिएर नेप्सेलाई सुर्धन मौका दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले नेप्सेको पुँजी बृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउन कसैले ध्यान नदिएको नयाँलाई लाइसेन्स दिइहाल्नेमा ध्यानमा मात्रै गएको बताए । उनले यसलाई प्रिपेड करप्सन भएको दाबी गरे ।
‘दुध दिएको गाइलाई मासेर भ्रष्ट नेताहरुकोहरुको पछि लागेर नेप्सेलाई सक्ने खेल हुँदैछ’ उनले भने ‘२०८४ मा हामी निर्णायक भयौ भने यो सबै खारेज गर्छौ । यसमा प्रष्ट भए हुन्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताए । ‘सरकारले नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनःसंरचनाको प्रश्ताव अर्थ मन्त्राललाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन’ उनले भने ‘विज्ञहरुले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याएको खण्डमा जनताको लगानी झनै डुब्ने खतरा हुने बताए ।