काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएपछि जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले यसलाई गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक बताएका छन् । लामो समयदेखि अमेरिका मित्र राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको टोकियोले यस्ता शुल्क टार्न प्रयासरत रहँदै आएको छ ।

जापानले आफ्ना समस्याग्रस्त कार निर्माता कम्पनीहरूका लागि सहुलियत खोजिरहेको थियो भने अमेरिकी चामल बजारमा प्रवेश गराउन ट्रम्प प्रशासनको दबाबलाई रोक्ने प्रयास पनि गरिरहेको थियो । यसबीच धेरै चरणका व्यापार वार्ता भए, र जापानी व्यापार मन्त्रीले गत अप्रिलयता सात पटकभन्दा बढी वासिङ्टन डीसीको भ्रमण गरे । तर ती भ्रमणहरूले खासै उपलब्धि भने ल्याउन सकेनन् ।
वार्ताका क्रममा ट्रम्पले जापानलाई कठोरबाट बिग्रिएको भन्नेसम्मको टिप्पणी गरे । यसै साता जापान पनि ती २३ राष्ट्रहरूको सूचीमा समावेश भयो जसलाई अमेरिकी ट्यारिफ पत्र पठाइएको छ — तीमध्ये १४ राष्ट्र एशियामा पर्छन् ।

शुक्रबार ट्रम्पले क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ३५ प्रतिशत शुल्क घोषणा गरे । साथै, उनले प्रायः सबै व्यापारिक साझेदारमाथि हालको १० प्रतिशत ट्यारिफलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना रहेको बताए ।

विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम राख्न चाहने हो भने सन् २०२५ अगस्ट १ भित्र अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने समयसीमा दिइएको छ । तर जापानजस्तो नजिकको मित्र राष्ट्रसमेत उच्च शुल्कको सामना गरिरहेको अवस्थामा अन्य राष्ट्रहरूले सम्झौताको सम्भावनाबारे शंका गर्न थालेका छन् ।

यसका बाबजुद केही अर्थशास्त्रीहरू भने आशावादी छन् । युनाइटेड ओभरसिज बैंकका अनुसन्धान प्रमुख सुआन टेक किनका अनुसार, डेडलाइनले नयाँ वार्ताका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ ।
थाइल्यान्ड, मलेसिया, कम्बोडिया, भियतनामलगायतका निर्यातमा निर्भर राष्ट्रहरूले समाधान खोज्न झनै प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी राष्ट्रहरू चीनको निर्यातलाई तेस्रो देशमार्फत घुमाएर पठाउने ‘ट्रान्सशिप्ड गुड्स’ का कारण अमेरिकी निगरानीमा छन् ।

सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटीका व्यापार विज्ञ एलेक्स क्याप्रीका अनुसार, ट्रान्सशिप्ड वस्तुहरूप्रति शुल्क कसरी लाग्छ भन्ने स्पष्ट छैन । ती तयार वस्तुहरू हुन् कि अन्य देशबाट आयात भएका सामग्री पनि समेटिन्छ भन्ने अस्पष्टता छ ।

शुल्क स्थायी हुने संकेत देखिन थालेपछि सबैभन्दा ठूलो असर विश्व व्यापारमै परेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । अमेरिका, युरोप र चीनका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जोखिममा छन्, जसको प्रभाव अमेरिकी आयातकर्ता र उपभोक्तामा पनि पर्छ ।

विशेषगरी एशियाली राष्ट्रहरू जहाँ अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरू छन् । उनीहरुमा आर्थिक आकांक्षामा ठूलो चोट पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । कम्बोडियाका लाखौं कामदारहरू गार्मेन्ट उद्योगमा निर्भर छन्, र ती उद्योगहरू निर्यातमा भर पर्छन् ।

अर्थशास्त्री जेस्पर कोल भन्छन्, “अमेरिकासँग घनिष्ट आर्थिक र सैनिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि जापान अन्य एशियाली राष्ट्रसरह व्यवहार भोगिरहेको छ ।” जापानसँग ठूला वित्तीय भण्डार छन् र दीर्घकालीन वार्ताको लागि तयार देखिएको छ ।

अप्रिलमा ट्रम्पले ट्यारिफ घोषणा गरेपछि जापानी सरकारले तत्काल ‘आर्थिक आपतकाल’ घोषणा गरेर सयौं परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री इसिबाले अमेरिकाबाट चामल खरिद गर्न अस्वीकार गरेका छन्, जसले जापानमा मूल्यवृद्धि भए पनि घरेलु किसानहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । उनले सैन्य खर्च बढाउन ट्रम्पको माग पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

चीनलाई फाइदा
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पले पारम्परिक कूटनीतिक माध्यमको सट्टा ट्यारिफ पत्रहरू सार्वजनिक रुपमा इन्टरनेटमा राख्नु राजनीतिक नाटक हो जसले अन्य राष्ट्रहरूलाई झस्काएको छ । एलेक्स क्याप्रीका अनुसार, यसरी सिर्जना भएको अन्योल चीनका लागि अवसर बन्नेछ, जसले आफूलाई ट्रम्पको अप्रत्याशित व्यवहारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ ।तर अमेरिकी बजार सजिलै छोड्न सकिने छैन, र चीन आफैँ पनि जापानदेखि भियतनामसम्मका देशहरूसँग व्यापारिक तथा कूटनीतिक तनावमा छ ।

चीनसँगको वार्ता सन् २०२५ अगस्ट १३ सम्म चल्न सक्छ, तर कुन देशले अमेरिका वा चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने होड अझै रोकिएको छैन । एनयूएसका प्रोफेसर डेविड ज्याक्सका अनुसार, “दुवै पक्षले सम्बन्ध समाप्त गर्नुपर्ने महसुस गरेका छन्, तर त्यो प्रक्रिया धेरै वर्ष, सायदै दशकौंसम्म लम्बिन सक्छ ।”