काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबिच छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व चुहावट रोक्न सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले अवैध कारोबारका कारण सबैभन्दा ठुलो असर सरकारको राजश्वमा परेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सालको बजेट कार्यान्वयनमा पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नवनिर्वाचित समितिलाई बधाई दिनुहुँदै परिसंघले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले अपनत्व लिएको र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिसकेको बताए । चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावहरूलाई सोही अनुरूप अगाडि बढाइने उनले बताए ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरूले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन् ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याएको र बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको बताए । उनले परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।
यसैगरी, १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र एवं दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको जानकारी समेत उनले गराए । अध्यक्ष पाण्डेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न एवं उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्