काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले आफ्नो १ वर्षे कार्यकालमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले सम्पादन गरेका नीतिगत, विद्युत उत्पादन, सिँचाईको विकास, वैकल्पिक उर्जा, प्रसारण लाइनको विकास र विस्तार लगायतका बारेमा जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार कार्ययोजना नै बनाएर मन्त्रालयले सिँचाईतर्फ ८५ प्रतिशत भन्दाबढी कार्यसम्पादन र समग्र मन्त्रालयको प्रगति ७८.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको उनले बताए ।

आफु मन्त्री भएर आएको समयमा ११३ वर्षमा ३२ सय मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भएकोमा अहिले १ वर्षमा ६३१ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको जानकारी गराए ।

उर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक आफ्नो नेतृत्वमा उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ सार्वजनिक गरि १० बर्षमा अर्थात सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि उर्जा विकास र विस्तार तथा समृद्दीको सपनालाई पूरा गर्ने गरि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए ।

१५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशलाई नियार्त गर्ने सम्झौता भइसकेको र १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गरिने लक्ष्य लिइएको छ । १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता, प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतसँग समझदारी लगायत धेरै ऐतिहासिक कामहरु यो एक बर्षमा भएको जानकारी गराए ।

बंगलादेशसँग पहिलोपटक ४० मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता गरी ५ महिनामा १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी आम्दानीको सुनिश्चितता भएको दाबी गरे । बर्खायाममा भारतमा ८५० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भैइरहेको छ । विपन्न परिवारलाई २ लाखदेखि ५ लाखसम्म बिना धितो सेयर, ५ हजार मेगावाट पीपीए खुल्ला, मिक्स इनर्जी लगायतका काममा द्रुत गतिमा काम अगाडी बढिरहेको जानकारी गराए ।

‘नीतिगत रुपमा जलस्रोत विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने पहिलो विधेयक हो भने अहिले राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा पुगेको छ’ उनले भने, ‘विद्युत विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ । जल तथा मौसम नीति पारित भएको छ भने नवीकरणीय उर्जा विधेयक अगाडी बढाइएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित रोकिएका विभिन्न कानुन तथा नीतिगत विषय हल गर्न कानून बनाउन र संसदमा छलफलमा रहेका विधेयकहरु अगाडी बढाउन मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको छ ।’