काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण कर्जा लगानी नभएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको भरमा परेका छन् ।

जसका कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज तिरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक–पटक निक्षेप संकलन गरे वापत उक्त ब्याज तिरेको हो ।

बजारमा कर्जाको माग नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिएको स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले दिने निक्षेप संकलनको सुविधा प्रयोग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत २१५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा खिचेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको असार ३१ गतेसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाबाट गत आवको २१५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रशोचन गरेको हो । उक्त निक्षेपको ब्याजदर औसत ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १४९ पटक स्थायी निक्षेप प्रशोचन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको उक्त निक्षेप मार्फत ३ अर्ब ८४ करोड १९ लाख १५ हजार ६७ रुपैयाँ ब्याज तिरेको हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिने गरेको हो । उक्त सुविधाको उपयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राखेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निक्षेप संकलन मार्फत ९० पटक ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले औसत ३ प्रतिशत ब्याज तिरेको जनाएको छ । निक्षेप संकलन गरे बापत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ अर्ब १५ करोड ५३ लाख ८६ हजार २१५.८९ रुपैयाँ बराबरको ब्याज तिरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई स्थिर राख्नको लागि बजारबाट पटक–पटक निक्षेप संकलन गरेर राख्ने गरेको हो । पछिल्लो दुई वर्ष यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी सुस्त हुँदै गइरहेको छ । जसको कारण राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुबिधाको कार्यविधि ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको थप निक्षेप पनि संकलन गरिरहेको छ ।