काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्तिका उपसचिवलाई उच्च व्यवस्थापक अनुभव मानेको देखिएको छ ।

ऐनमा अध्यक्ष हुनका लागि बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा अनिवार्य पाँच वर्षको अनुभव चाहिने प्रष्ट छ ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएको समयमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई पठाउने गरेको छ ।

सहसचिव मदन दाहाल २०७७ चैत १३ गते बढुवा भएका थिए। उनी २०८१ मंसिर २७ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष बने, त्यतिबेला उनी सहसचिव भएको ३ वर्ष ८ महिना मात्रै भएको थियो ।

त्यस्तै, सेवन्तक पोखरेल २०७८ फागुनमा सहसचिवमा बढुवा भए । २०८२ असार ३० गते अध्यक्ष बने । त्यतिबेला उनी सहसचिव भएको ३ वर्ष ४ महिना मात्र भएको थियो।

सरकारले दुवै नियुक्तिमा उपसचिव स्तरको अनुभवलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवका रूपमा मान्यता दिएको देखिएको हो ।

बीमा ऐनको दफा ८ ९१० अनुसार अध्यक्ष नियुक्त हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पठाएका यी दुई निर्णंयले सहसचिवमा बढुवा भएको पाँचवर्ष नपुगेपनि उपसचिवको रुपमा काम गरेको आधारमा नै उच्च व्यवस्थाकिय अनुभव मानेको देखिएको छ ।

बीमा ऐनको दफा ८(१) को योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै अध्यक्ष नियुक्त हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट नियुक्त हुने संचालक समिति सदस्यलाई ८(१) को योग्यता नभए पनि हुने व्यवस्था ऐनमा भए पनि अध्यक्षको हकमा योग्यतामा ऐनले कुनै छुट दिएको छैन ।

सरकारले बनाएको नीतिले सहसचिवलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म बनाएको बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष निुयुक्तिले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउन बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थाकिय तहमा ५ वर्ष काम गर्नु पर्ने ऐनको मनसाय नरहेको देखिएको छ ।

सरकारले बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति भएका शरद ओझालाई निलम्बन गर्दै पूर्वन्यायधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सदस्यमा कपिल ओली र जीवन सिटौला छन् ।

सरकारले ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिएर निलम्बन गरेको छ । उनले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनको लागि कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरुमा उच्च व्यवस्थापक पदमा कार्यरत रहेको र सो अनुसारको कर कार्यालयमा आम्दानीमा लाग्ने कर पेश गरेका छन् ।

बीमा ऐनले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नको लागि उच्च व्यवस्थापकको रुपमा बीमा क्षेत्रमा काम नगरेपनि अध्यक्ष बन्न सहसचिवलाई बाटो खुला गरेको हुँदा कम्पनी ऐन अन्तर्गत बनेका संस्थामा उच्च व्यवस्थापक पदमा कार्यरत व्यक्तिले पाउने आधारमा राखिएको देखिएको छ ।

ओझाभन्दा अगाडि अध्यक्ष रुपमा नियुक्त भएका सुर्य सिलवालले पनि ३० वर्ष निजामति सेवामा बिताएपनि बीमा क्षेत्रमा काम गरेका थिएनन् । यस्तै चिरन्जिवी चापागाईँले राष्ट्र बैंकमा काम गरेपनि बीमा क्षेत्रमा काम गरेका थिएनन् । सर्वोच्चले अनुभवको विषयमा उच्च व्यवस्थापन पदमा काम गर्ने व्यक्तिले योग्य मानेको समेत देखिन्छ ।