काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा केही महिनायता इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन)ले धेरै नै चर्चा पायो । पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससीबीच लामो समय विभिन्न पत्रहरू पनि आदान प्रदान भए ।

सिडिएससीमा साउन ११ गते साँझ करिब ४ घण्टा लामो समय बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ पास गरेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ ।

यो अवधिमा आईजीन एउटा दिने वा दुई वटा भन्नेमा सबैतिर चर्चा रह्यो । यसले गर्दा आईपीओ निष्कासन गरेर सर्वसाधारणको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै गर्दा केही कम्पनीको संस्थापक सेयर भने सूचीकृत हुन सकेको छैन । यसअघि एकै आईजीन नम्बरबाट सेयर सूचीकृत हुने गरेको थियो । तर, सिडिएससीले अहिलेसम्म नभएको व्यवस्था (साधारण सेयर र संस्थापक सेयरका लागि फरक फरक आईजीन नम्बर बनाउनु पर्ने भनेपछि सूचीकृत हुन नसकेको हो । विगत तीन महिनायता सेयरधनीको डिम्याट खातामा सेयर देखिएको छैन ।

यता सिडिएससीले खोजेको जस्तो २ वटा आईजीन नम्बर चाहिने विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सिडिएससीका पदाधिकारीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । अहिलेसम्म विश्वमा नै नभएको व्यवस्था सिडिएससीले गर्न खोजेको र त्यो आवश्यक नभएको सबैको बुझाइ छ । तर, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले समयमा नै सिडिएससीलाई उचित निर्देशन दिन नसक्दा आईजीनको विषयमा करिब चार महिना विवाद चलेको हो । बोर्डले आफ्नो नियामकीय हैसियत अनुसार निर्देशन दिन नसक्दा विवाद लामो समय चर्केको हो ।

तत्कालीन समयमा इमर्जिङ नेपाललाई दुई वटा आईजीन नम्बर दिइएको थियो । कम्पनीले एउटा मात्र आईजीन नम्बर मागेपछि यो विवाद सुरु भएको हो । सिडिएससीले एउटा आईजीन दिन नमानेपछि इमर्जिङ धितोपत्र बोर्डमा पुगेको थियो । बोर्डले २०८२ वैशाख ३ गते सिडिएससीलाई पत्र लेख्दै संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि एउटै आईएसआईएन कायम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । त्यो अनुरोध सिडिएससीले मानेन ।

सेबोन हेरेको हेरेइ भयो । त्यसपछि जेठ १ गते सेबोनले सिडिएससीलाई ‘धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम २४ तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ३ बमोजिम सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्न दर्ता गर्ने साथै यसरी दर्ता भएको धितोपत्रहरुलाई एसोसिएसन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सी (एएनएनए) को सदस्य रहेको हैसियतले धितोपत्रहरुको सरल पहिचानका लागि एएनएनए ले जारी गरेको मापदण्ड तथा सिद्धान्तका आधारमा सङ्गठित संस्थाको आईएसआईएन जारी गर्ने गरेको देखिएको सन्दर्भमा धितोपत्र अभौतिक रूपमा दर्ता गर्ने तथा आईएसआईएन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था रहेको नदेखिएको साथै सो सम्बन्धमा यसअघि पनि बोर्डबाट कुनै निर्णय भएको नदेखिएकाले अभौतिक रूपमा दर्ता भएका धितोपत्रलाई आईएसआईएस प्रदान गर्ने सम्बन्धमा तहाँले प्रचलित व्यवस्था तथा प्रचलित असल अभ्यास अनुरूप अविलम्ब आवश्यक निर्णय लिन निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ’ भन्दै पत्र काटेको थियो ।

यसको जवाफ नपाएको सेबोनले असार ३२ गते सिडिएससीलाई सात दिन अवधि राखेर तीन वटा निर्देशन दिएको छ । त्यो निर्देशनले धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न गरेको बोर्ड भित्रै चर्चा छ । ‘आईजीन नम्बर विवाद सक्न सेबोनले चाहेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको अभ्यासका विषयमा यसो गर भनेर प्रस्ट निर्देशन दिन सक्ने थियो’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो विषय सुन्दा जति सामान्य छ, भित्र यो धेरै जटिल पनि छ । यो विषयमा सुरुमा नै सिडिएससीलाई यस्तो गर्नु भनेर निर्देशन दिनु पर्नेको सामान्य भाषामा यसो गर्नु, उसो गर्नु, यस्तो व्यवस्था, जानकारी गराइन्छ जस्ता भाषा राखेर पत्र पठाउनु लाजमर्दो विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्ता विषय आएको थियो भने के राष्ट्र बैंकले यति लामो समय यसरी पत्र काटेर मात्रै बस्ने थियो होला, भारतमा यस्तै समस्या थियो भने सेवीले यति लामो समय निर्देशन मात्रै दिएर बस्ने थियो र ? भित्र भित्रै सबैलाई २ वटा आईजीन नम्बर दिनु हुँदैन भन्ने लाग्ने, निर्देशन दिन नसक्ने, यो सेबोनको कमजोरी हो ।’
ती कर्मचारीले यस्ता विषयमा सेबोनले समयमा नै निर्णय लिनुपर्ने बताए । सेबोनले असार २३ गते पठाएको पत्रमा सिडिएससीले आईएसआईएन को विषयमा कानुन निर्माणको चरणमा रहेको भन्ने जानकारी बोर्डलाई दिएकोमा उक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा समयावधि स्पष्ट भई नसकेको सन्दर्भमा आईएसआईएन सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सो अविलम्ब गर्ने । सिडिएससीबाट आईएसआईएन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था (विनियम÷निर्देशिका÷कार्यविधि) गर्न समय लाग्ने भएमा प्रचलित व्यवस्था र प्रचलित असल अभ्यास अनुरूप धितोपत्र हितग्राही खातामा राखिदिने व्यवस्था गर्ने ।

सिडिएससीले बोर्डमा पेस गरेको पत्रानुसार इमर्जिङ्ग नेपाल लि. ले उक्त संस्थाको विशेष साधारण सभाको पूर्व जानकारी नगराएको कारणले मात्र इमर्जिङ्ग नेपालको एउटै आईएसआईएन कायम नगरेको देखिएकोले उक्त जानकारी बोर्डमा समयमा नै पेस गरेको तहाँलाई जानकारी गराउँदै उक्त संस्थाको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको आईएसआईएन मिसाउने÷मर्ज गर्ने विषयमा प्रचलित अभ्यास अनुसार गर्ने । भन्ने रहेको छ ।

बोर्डका ती कर्मचारीले थपे, सेबोनसँग नियामकीय क्षमता थियो भने यस्तो पत्र पठाउने सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाल भएको व्यवस्था अनुसार एउटै आईजीन नम्बर दिनु भन्नुपर्ने थियो ।’ धितोपत्र बोर्डले उक्त आँट नगर्दा सेबोनलाई अर्को झन्झट थपिएको छ । कतिपयले सेबोनले नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा यस्तो भएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीका लागि बीमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीलाई विद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्ने भए पनि संस्थापक र साधारण सेयरको हिस्सा छुट्याएको छैन । अन्य उत्पादनमूलक कम्पनी, होटल, पर्यटन लगायतका कम्पनीको छुट्टै नियामक निकाय छैन । यस्ता कम्पनीको ‘सुपर रेगुलेटर’ सेबोन हो । सेबोनले यस्ता विवादका विषयमा ध्यान नदिँदा बेला बेलामा समस्या आउने गरेको छ । ‘सेबोन आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, ऋणपत्र, म्युचुअल फन्डको निष्कासन गर्न दिने निकाय मात्रै हो की जस्तो देखिँदा पनि बेला बेला यस्ता विषय आएर समयमा नै किनारा लाग्दैनन् ’बोर्डका उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने ‘सेबोनले आफूलाई सुपर रेगुलेटर हुँ भनेर चिन्न अझै सकेको छैन ।’

सिडिएससीले आइतबार पारित गरेर स्वीकृतिका लागि सेबोन पठाएको निर्देशिका कम्पनी ऐनका कोही विषयमा बाझिने भएको छ । बोर्डमा पठाएको निर्देशिका अनुसार अब हरेक कम्पनीको आईपीओ आएपछि सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि २ वटा फरक फरक आईजीन हुनेछ ।

तर यो व्यवस्था कम्पनी ऐनको विपरीत हो । कम्पनी ऐन २०६३ को परिभाषाको २ को ‘त’ मा ‘साधारण सेयर भन्नाले अग्राधिकार सेयर बाहेकको सेयर बुम्झनुपर्छ’ भनेको छ । कम्पनी ऐनको परिभाषा हेर्ने हो भने संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर एकै हो भने अग्राधिकार सेयर एक हो । यो ऐनलाई आधार मान्दा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आईजीनले काम गर्ने देखिन्छ । अग्राधिकारलाई अर्को आईजीन चाहिन्छ ।

निर्देशिका भन्दा ऐन माथि हुने भएका कारण अब सेबोनले सिडिएससीबाट गएको निर्देशिका स्वीकृत गर्दा कति वटा आईजीन दिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ । यो निर्देशिका स्वकिृत गर्न धितोपत्र बोर्डले धेरै समय लगायो भने धेरै कम्पनीका सेयरधनीको संस्थापक सेयर डिम्याट खातामा जाने छैन । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको बुझाइ र असार ३२ गतेको पत्र भए अनुसार प्रचलित अभ्यास अनुसार जाने हो भने एउटा आईजीनले पुग्ने छ ।

अझै पनि सेबोन तथा नेप्सेका उच्च पदस्थ कर्मचारी फरक मूल्यका कम्पनीका लागि फरक आईजीन चाहिने बताउँछन् । फरक फरक शीर्षकका लगानीकर्ता लागी दुई वटा आईजीन नम्बर नचाहिने बताउँछन् ।
यता सिडिएससीको प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाक भने बजारमा संस्थापक सेयरमा देखिएको विकृति रोक्न २ वटा आईजीन राख्न लागेको दाबी गर्छिन् । यो व्यवस्था सेयरको लकइन अवधिसम्म मात्रै कायम रहने र लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक र साधारण सेयर एकै हो भनेर साधारण सभाले स्वीकृत गरेर ल्याएपछि एउटै आईजीन नम्बरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने पन्दाकको तर्क छ ।

उनले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली–२०६७ को नियम ३० मा ‘विनियमावली तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाउन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था अनुसार निर्देशिका बनाएर लागू गर्न लागेको लगानी न्यूजलाई बताइन् । यो निर्देशिका लागू भएपछि कुनै पनि सेयरधनीले लकइन अवधिमा सेयर बिक्री गरेर भाग्न नसक्ने उनको दाबी छ । यो निर्देशिका लागू भएपछि कागजमा सेयर स्वामित्व एक खालको हुने, सिडिएससी वा अन्य निकायको इन्डेक्समा सेयर स्वामित्व एक खालको हुने समस्या रहँदैन । सबै सिस्टममा एक रुपता आउँने उनको भनाइ छ । लकइन सकेर संस्थापक र साधारण सेयर एकै आईजीनमा हुने बेला कम्पनीले सूचना निकाल्ने लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

उनले लकइन पछि एउटै आईजीनबाट कारोबार हुँदा कम्पनीले मूल्य संस्थापक र साधारण गरी दुई खालको नहुने बताइन् । अहिले संस्थापक र साधारण सेयरको हिसाबमा दुई वटा आईएसआईएन दिँदा भविष्यमा प्रत्येक कम्पनीको दुई बजार मूल्य हुन जाने हो की ? जोखिम लिएर कम्पनी खोल्ने, कम्पनी स्थापित गरेर प्रमोटरको सेयर मूल्य कम हुने भएकोले पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनी आउँदैनन् की भन्ने प्रश्न सर्वत्र रहेको छ । तर, पन्दाक भने लकइन अवधि सकिएपछि एकै मूल्य हुने दाबी गर्छिन् ।