काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यस्तो ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो ।
मुलुकको ऋण बढेसँगै प्रत्येक नेपालीलाई ऋणको भार पनि बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल प्रत्येक नेपालीको भागमा ९१ हजार ५३६ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.५१ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत वर्ष थपिएको ऋणको दायित्व एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँमात्र हो । बाँकी ७९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राका तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएका कारण थपिएको हो । गत वर्ष उठाएको ऋणको तुलनामा तिरिएको ऋण घटाउँदा एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँमात्र बढी छ ।
गत वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । एक वर्षभरमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमात्र ऋण उठाएको छ । यो लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो । सरकारले कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसैगरी, बजेटमा बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसमध्ये ५७.७९ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ । गत वर्ष एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँमात्र बाह्य ऋण प्राप्त भएको हो । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा ७२.४६ र २७.५४ प्रतिशत छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा असारसम्ममा ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९०.०१ प्रतिशत हो । यस्तै, जिडिपीका आधारमा कुल सेवा ऋण सेवा खर्च ५.९४ प्रतिशत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्