काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ११ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवमा ११ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरिएको छ । गत आवमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका फाइनान्स कम्पनीमा जानकी फाइनान्स, गोर्खाज, प्रोग्रेसिभ, रिलायन्स, पोखरा, सेन्ट्रल, समृद्धि, आईसीएफसी, रिलायबल, गुडविल र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई दोहोरो कारबाही गरिएको छ । सबैभन्दा बढी पोखरा फाइनान्सलाई राष्ट्र बैैंकले ६ पटक कारबाही गरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको हो ।

गत आवको पहिलो त्रैमासमा जानकी फाइनान्सका सञ्चालक र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । फाइनान्सले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा  केन्द्रीय बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण ढिलो पेश गरेको थियो । त्यसको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समिति तथा सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको हो ।

यस्तै गोर्खाज फाइनान्सले एकीकृत निर्देशनमा संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसंँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था विपरित हुनेगरी संस्थाको कर्मचारी तथा संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष-सञ्चालक संस्थाको ऋणी-ग्राहकसँग संस्थामा नै खोलिएका खाताहरु मार्फत् आर्थिक कारोबारमा पटक पटक संलग्न भएको पाइएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष-सञ्चालकले निज संलग्न रहेको सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई विभिन्न कर्जा प्रदान गरी निजहरुसँग पटक पटक आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको छ । त्यस्तो कैफियतजन्य कार्य भइरहदाँ समेत व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले निगरानीका कार्यलाई चुस्त नराखेको तथा बोर्ड ओभरसाइट कमजोर रहेको पाइएको थियो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५९, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ तथा राष्ट्र बैंकद्धारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको बिवरण केन्द्रिय बैंक समक्ष ढिलो पेश गरेको र त्यसको कारण संस्थाको वार्षिक साधारणसभा समेत ढिलो सम्पन्न हुने गरी विद्यमान कानूनी तथा यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरु उल्लङ्घन गरको देखिएको छ । जसले गर्दा संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
रिलायन्स फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गराएको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात नपुग भएकोले जरिवाना लगाएको हो । संस्थाले २०८१ भदौ २३ गते देखि २०८१ असोज ५ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम पहिलो पटक कायम नगरेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ तथा यस बैंकबाट जारी इ.प्रा. निर्देशन नं.१३-०८० को बुँदा नं १ को उपबुँदा ३, ४ र ५ तथा इ.प्रा. निर्देशन नं. २१-८० को बुँदा नं. ७ (संशोधन समेत) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम संस्थालाई ११ हजार २२७ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको जनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा एकै प्रकारको गल्ती गर्ने ८ वटा फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइसिएफसि फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।

८ वटा फाइनान्स पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी केन्द्रिय बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लंघन भएको जनाएको छ । जसले गर्दा ८ वटा फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्सलाई नगद जरिवाना गराउनुका साथै कारबाही गरेको थियो । फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको भन्दै ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको थियो । संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।

सोही अवधिमा केन्द्रीय बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका सीईओले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको छ । तत्कालिन सीईओ रविचन्द्र गुरुङ्लाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि गुरुङ्गलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम ५ लाख नगद जरिवाना गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्सले २०८१ पुस मसान्तमा निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको, न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको थियो ।

यस्तै जानकी फाइनान्सले २०८१ मंसिर मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त आवको तेस्रो अवधिमा गोर्खाज फाइनान्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ ।

संचालकहरु बिचमा आपसी समझदारी नभई संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने अवस्था सिर्जना भएको, विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पटक पटक प्राप्त भएको उजुरी-गुनासो प्रति संचालक समिति संवेदनशील नभएको पाएको छ ।

आफैंले तर्जुमा गरेको कार्यविधि बमोजिम सीईओ नियुक्त नगरेको लगायतका अवस्थाले संस्थागत सुशासन कमजोर भई संस्था प्रभावकारी रुपले संचालन नभएकोले संस्थाको संचालक समिति तथा संचालक समिति सदस्यहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । संस्थाको अध्यक्षमा गौरव बुढाथोकी रहेका छन् भने संचालक समिति सदस्यमा युवराज राई, नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, नीलम बोहरा, कल्पना खापुङ्ग रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले गत आवको चौथो त्रैमासमा पनि फाइनान्स कम्पनीलाई गर्ने कारबाहीलाई जारी राखेको छ । गत आवको चौथो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्सलाई लाखौ जरिवाना गराएको थियो । फाइनान्सले २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिका लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेकाले विद्यमान व्यवस्था बमोजिम ३२ लाख ७७ हजार ६७६ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्क एण्ड फाइनान्स संस्थाको नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरण राष्ट्र बैंकमा गरिएको रिपोर्टिङ्गमा कैफियत पाइएको र कतिपय कर्जाको बक्यौता व्याज-किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरी कर्जा नियमित गरेको र यी सबै कारणहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रभावित भई संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थपरक नदेखिएकोले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सीईओलाई सचेत गराएको थियो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि पनि नगरेको पाइएको छ ।

वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारणसभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकोले तत्कालको वार्षिक साधारणसभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको जनाएको छ । संस्थाको सञ्चालकमा सजिना अमात्य र दिपेश गोर्खाली रहेका थिए ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था विपरित संस्थाले वार्षिक साधारण सभा भन्दा अगाडि रिक्त भएको संचालक पदको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा अगाडि नगरेको पाइएको छ ।

वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा नगएको र वार्षिक साधारणसभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेकाले तत्कालको वार्षिक साधारणसभा छली सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको पाइएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन यस बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको थियो । सञ्चालक रेश्मा श्रेष्ठ थिइन् ।

गुहेश्वरीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन यस बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम उछुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको थियो । उक्त अवधिमा अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ, सञ्चालकहरुमा सरोजनी श्रेष्ठ र राजेश मानन्धर थिए ।