काठमाडौं । पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको लघुवित्तको लाभांश सम्बन्धित कडा नीतिलाई गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले हेरफेर गरेर सहजता दिने भएका छन् । गभर्नर डा.पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश बाँड्न विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई फेर बदल गरेर उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०४ मा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ भनेको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र भइसक्ने र यस आर्थिक वर्षमा नै लघुवित्तले बाँड्न पाउने लाभांश क्षमता बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंक श्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरेर लघुवित्त कम्पनीलाई विभिन्न कोषमा पैसा जम्मा नगरी नाफाबाट सिधै लाभांश वितरण गर्न दिँदा कम्पनीले दिने लाभांश बढ्ने भएको हो। हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षभरि कमाएको नाफाबाट १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्दा उक्त कम्पनीले आफूले कमाएको नाफाको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसैगरी, लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिए अनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्दा साधारण जगेडा कोषमा छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्थामा केही कुरा फेरबदल गरिने राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो ।
श्रोतका अनुसार कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूले गत आवको वित्तीय विवरणको अडिट रिपोर्ट चालु आव लागु भएको ४ महिना भित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कम्पनीले अडिट भएको रिपोट राष्ट्र बैंकमा बुझाए लगतै राष्ट्र बैंकले त्यसको अनुसन्धान गरेर १५ प्रतिशत क्यापको नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक श्रोतको दाबी छ ।
‘लघुवित्तको अडिट रिपोट आउने वित्तीयकै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको साधारण कोषमा कति पैसा जम्मा भएको छ ? त्यो हेर्छ र त्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकमको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ राष्ट्र बैंक श्रोत भन्छ, ‘लघुवित्त कम्पनीको गत आव २०८१–८२ को नाफाबाट वितरण गरिने लाभांशबाट नै लघुवित्तको लाभांश पुनरावलोकन हुन्छ ।’
मुलुकको कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्दा लाभांश वितरणको प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि मात्र संस्थाले लाभांश वितरणको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कम्पनीले पनि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म राष्ट्र बैंकले नीति पुनरावलोकन भइसक्ने राष्ट्र बैंक श्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्