काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको व्यवसाय खोसिने भएको छ । जसको कारण बीमा कम्पनीको व्यवसायमा धक्का पुग्ने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा निजी कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । हालको ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले निजी बीमा कम्पनीमार्फत म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हाल वैदेशिक रोजगार जाने नेपालीले कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बीमा गरी ३ वटा कोषमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई एउटै कोष बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न कल्याणकारी कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल वैदेशिक रोजगार बीमालेख संख्या २५ लाख ४० हजार ९ सय ८५ जना छन् । वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा ३ अर्ब १९ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

जसमा जीवन बीमाअन्तर्गत २ अर्ब ७५ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने लघुबीमामार्फत ४४ करोड ५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले उक्त कोषलाई मर्ज गरेर एउटै बनाएमा बीमा कम्पनीहरूको उक्त रकम बराबरको व्यवसाय घट्ने देखिन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा उक्त नीति संशोधन गरेमा बीमा कम्पनीको उक्त व्यवसाय खोसिने भएको हो । यसले जीवन बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने एक जीवन बीमा कम्पनीमा कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ले बताए । ‘हाल बीमा कम्पनीको व्यवसायको क्षेत्र संकुुचित छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उक्त कोषको पैसा पनि राख्न दिएन भने बीमा क्षेत्रको व्यवसाय थप संकुुचित हुन्छ । तर, यो बीमा व्यवसायको लागि ठूलो क्षति भने होइन ।’

वैदेशिक रोजगार बीमा कम्पनीहरूको स्थिर आम्दानी मार्ग हो। सरकारले यो व्यवस्थालाई बन्द गर्यो भने बीमा कम्पनीहरूले व्यवसायमा घाटा बेहोर्नुपर्ने श्रोत बताउँछ । बीमा कम्पनीले यसरी संकलन गरेको बीमाशुल्कलाई सरकारी ऋणपत्र वा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीको यो आम्दानी गुम्दा लगानी क्षमता कमजोर हुने श्रोतको दाबी छ । जसले समग्र पुँजी संरचनालाई असर पार्न सक्ने बीमा कम्पनी स्रोतको बुझाई छ । यो व्यवस्थाले श्रमिकहरूलाई भने फाइदा हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती बताउँछन् ।

‘अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विभिन्न कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले श्रमिकलाई झन्जट सिर्जना भइरहेको अवस्था छ ।’ उप्रेती भन्छन्, ‘श्रमिकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर यो कोष मर्ज गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो। यद्यपि यो कुरा कार्यान्वयनमा आउने कि नआउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।’

विभिन्न कोषमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई विभिन्न ठाउँमा कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको कारण श्रमिकले नै यो प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भनेर गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए ।