काठमाडौं । आज आइतबार गाईजात्राका कारण बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा रहेको छ । बिदाको दिन देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार चकमन्न रह्यो ।

मर्मतका कारण मुख्यद्वार पनि बन्द थियो । सिंहदरबार मात्रै होईन, काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो सरकारी कार्यालयहरु सुनसान रहे ।

सिंहदरबार भित्रकै सबै कार्यालयहरु बन्द रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको सघन छलफल चलिरहेको थियो ।

बिहीबार र शुक्रबार देशभरका कार्यालय प्रमुखहरुसहित सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन समिक्षापछि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे निरन्तर छलफल भई रहेको छ ।

समिक्षा गोष्ठिमा समग्रतामा छलफल भएपनि आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय तथा डिभिजन कार्यालयगत रुपमा नै अलग अलग समुह बनाई बिदाको दिनमा पनि छलफल भएको हो । बिदाका दिन भएपनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सवा १० बजे मन्त्रालय पुगिसकेका थिए ।

मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएकाले विभिन्न जिल्लाबाट कार्यालय प्रमुखहरु आएको समय भएकाले बिदाको दिनपनि काम गरिएको उनले जनाए ।

‘देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु काठमाडौं आएको समय पारेर मसिनो गरि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिएको हो’ मन्त्री दाहालले भने, ‘देशभरका साथीहरु कार्यक्षेत्रमा पनि पुग्नुछ, बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि उहाँहरुलाई धेरै दिन काठमाडौमा राख्न उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले बिदाको दिन पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरेका हौं ।’

वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा समेत मन्त्री दाहालले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन र बेरुजू फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए ।

आयोजनाहरु सुरु हुने तर निर्धारित समयमा नै पूरा नभई वर्षौ अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्री दाहालले कार्यभार सम्हाले देखिनै विशेष चासो राख्दै आएका छन् ।

अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु भन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत फरक रहेका कारण बिदाका दिन अनिवार्य छुट्टी बस्ने सुविधा नहुने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् ।

‘सडकका कर्मचारीले १०–५ काम गरेर पुग्दैन, जुनसुकै बेला पनि फिल्डमा खटिन तयार हुनु पर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसै गरि चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरु कार्यालयमा जानु अघि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै निकाशका लागि सहजीकरण गर्न विदाका दिन पनि काम गरिएको हो ।’

चारवटा संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा विभिन्न आयोजनामा रहेका रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिएको हो ।