नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा सागर ढकालले नेतृत्व लिएको करिब ९ महिना भयो । दुई वटा एसोसिएसन मर्ज भएपछि ढकाल अध्यक्ष बने । उनले आफू अध्यक्षमा निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न २३ वटा योजना पेस गरेका थिए । ब्रोकर, लगानीकर्ता मात्रै नभएर समग्र बजारका विकास गर्ने योजना उनको थियो । त्यो समयमा उनले ल्याएको केही योजना पूरा भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयमा रहेको उनको तर्क छ ।

लामो समय चर्चामा रहेको मार्जिन ल्यान्डिङ अझै कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको चर्चा आजको भने होइन । बजारमा दिनानुदिन नयाँ-नयाँ लगानीकर्ता भित्रन्छन्, नयाँ प्रडक्ट भने केही पनि थपिँएका छैनन् । यो परिस्थितीमा समग्र बजारको विकासका लागि एसोसिएसनले के गरिहेको छ ? बजारको विकास, विस्तारका लागि भविश्यमा के कस्ता योजना छन् ?

ब्रोकरको सेवा आम लगानीकर्तामा सहजै पुर्याउन के गर्न सकिन्छ ? यी र यस्तै विषयमा एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालसँग लगानी न्यूजका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानी :

तपाईं नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनमा अध्यक्ष भएको करिब ९ महिना भयो, यस अवधिमा के कति काम भयो ?

म अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि दुईवटा एसोसिएसन थिए । पछि दुवैलाई एकापसमा मर्ज गरेर निर्वाचनमार्फत मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेको हो । हामीले निर्वाचनको समयै नेप्से र सेबोनको क्षेत्राधिकार तथा संसद्को क्षेत्राधिकारमा रहेका नीतिगत विषय उठान गरेका थियौँ । नेप्सको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषय जस्तै, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डलगायतका कुराहरु विशेष रुपमा उठाएका थियौँ । धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकारका विषयमा केही कार्यविधि र नियमावली संसोधनलाई मुख्य विषय बनायौँ । अहिले त्यो पूरा पनि भएको छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा धितोपत्र व्यवसायी ऐन अड्किएको अवस्था छ । त्यसमा केही सुुझाव पनि दिएका छौँ । हामीले उठाएको मुद्दाअनुसार नै नियमावली संशोधन भएको छ ।

अहिले मुख्य समस्याका रुपमा सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्डमा छ भनिन्छ्, वास्तविक के हो ?

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड ब्रोकर व्यवसायी, नेप्से र सिडिएसको योगदानमा बनेको हो। कतिपय अवस्थामा ब्रोकर व्यवसायीहरुको सेटलमेन्टमा समस्या हुन्छ । त्यो बेलामा फन्डको प्रयोग होस् र सेटलमेन्टलाई सहजीकरण होस् भनेर बनाइएको हो। विदेशमा पनि यसको अभ्यास भइरहेको छ । त्यसलाई सिडिएससीअन्तर्गत राखेर सञ्चालन गरिन्छ । हाम्रोमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेटलमेन्ट फन्ड छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यविधिमै समस्या छ ।

यस विषयमा धेरै पटक छलफल गर्दा पनि पार लागेन । त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने, अहिलेको कार्यविधिबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्दैनौ । यो कार्यविधिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एसोसिएसनको तर्फबाट उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौँ । अहिले कानुनी रुपमा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर परामर्श गरिरहेका छौ । यस विषयमा नेप्से र सिडिएससीसँग छलफल भइरहेको छ । नेप्सेबाट धितोपत्र बोर्डमा पठाएर त्यहाँबाट स्वीकृति गरेर ल्याइयो भने फन्ड कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ ।

सेबोनले ब्रोकरलाई पुँजी थप्न नौ महिना दिएको छ, के सबैले समयमै पूरा गर्लान्  वा अरू विकल्प चाहिएला ?

हामीले संघको निर्वाचनको समयमा पनि यो विषय उठाएका थियौँ । नेपालको पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पुराना ब्रोकर व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ। उनीहरुले पुँजी बढाउने समय आएको हो । विगतमा बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि पुँजीबृद्धि भएको अवस्था छ । ब्रोकर व्यवसायीलाई पनि त्यो समय दिनुपर्छ भनेका हौ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशाेधन गरेर पुँजी वृद्धिका लागि नौ महिना थपेको छ । यसबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी ब्रोकर व्यवसायी साथीहरुको सहजै पुँजी पुग्छ । नपुग्दा केही एकाध साथीहरुले मर्जर वा हकप्रदको प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो समयमा भ्याउनुभएन भने पछि दोस्रो चरणको विषयमा छलफल होला । अहिले असार सकिसकेको छ । असार मसान्तको नाफालाई पुँजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

पुँजीबजारको सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउने भन्दै ४२ वटा ब्रोकर थपियो । ती ब्रोकर अधिकांश चक्रपथबाट बाहिरिन सकेनन् । नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाएको दुई वर्ष नपुग्दै सेयर स्वामित्व बिक्री गर्न सुरु भएको छ । अहिले ब्रोकरहरु चल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका हुन् ?

पुँजीबजारको सेवा देशका विभिन्न ठाउँमा विविधीकरण गरेर लैजानका लागि तीनवटा मोडल छन् । पहिलो नयाँ ब्रोकरलाई त्यो ठाउँमा थप्ने, दोस्रो, शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने र तेस्रो अनलाइनलाई अझै व्यापक बनाउने । डजिटलाइज्ड गर्दा ब्रोकरलाई लागत कम पर्छ । अहिले हेर्दा शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर विभिन्न ठाउँमा पुग्ने विषयवस्तु छ । तर त्यसो गर्दा लागत बढ्छ । शाखा विस्तार गर्न ब्रोकरलाई अहिले सहज छैन । डिजिटल माध्यमबाट जान सक्दा सबै ठाँउमा सहजै पुग्न सकिन्छ। अनलाइन माध्यमबाट यसको सेवालाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

अब, तपाईंले जुन ब्रोकर व्यवसायीहरु ब्रोकर कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको विषय उठाउनु भएको छ, हिजो ब्रोकरले सेयर कारोबार गर्दा पाउने प्रतिशत धेरै थियो । त्यो बेला ब्रोकरको इक्विटी थोरै हुन्थ्यो । आज इक्विटी २० करोड, ६० करोड र एक करोड ५० लाख चाहिन्छ । लगानी गर्नेले त्यसको प्रतिफल अवश्य नै खोज्छन् । अहिले यो व्यवसायबाट लगानीको प्रतिफल नपाएको हो की भन्ने केही ब्रोकरहरुको बुझाइ छ ।

अहिले केही पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरु यो बिजनेसबाट स्वीच भएर अर्को बिजनेस तिर जाने र केही नयाँ साथीहरुलाई यो बिजनेसमा केही छ कि भनेर चासो लाग्ने स्वभाविकै हो । अहिले मर्जरको नीति पास भएको छ । धेरै साथीहरु अब त्यो बाटोमा गएर एउटा ठूलो संरचनाको संस्था बनाउन सक्नुहुन्छ ।

अहिले ब्रोकरले पाउने जुन कमिसन छ । त्यो कमिसनले ब्रोकरहरू चल्न सक्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको हो ?

अहिले हाम्रो बजारमा एउटा मात्रै प्रडक्ट छ । त्यो भनेको इक्विटीको खरिद/बिक्री मात्रै हो । अरु पडक्टहरु नभएपछि ब्रोकर व्यवसायी साथीहरुको आय एउटामा मात्रै सीमित भएको छ । यसले आम्दानी कम छ । ब्रोकर चल्नका लागि समस्या हुने देखिन्छ । अहिले नियमावली संशोधन भएसँगै ब्रोकर व्यवसायी साथीहरुले सेवा दिने विषयमा जोडिएको छ । अहिले मार्जिन ल्यान्डिङको विषय छ । यो आम ब्रोकर साथीहरुसँग जोडिएको विषय हो । यसले एउटा बिजनेस थप्छ । पोर्टफोलियोको विषय पनि अहिले हामीले नियमावली संशोधनमा राखेका छौ । त्यसले पनि केही सहज गर्छ । १५० करोड रुपैयाँको डिलरमा विभिन्न खालका प्रडक्टहरु छन् ।

अरु प्रडक्टहरु नेप्सले नै ल्याउनुपर्छ । ब्रोकर व्यवसाय साथीहरुले लिएर मात्रै हुँदैन। नेप्सेले खालका प्रडक्टहरु ल्यायो भने त्यो प्रडक्टहरु दिँदा कमिसनको विषय गौण भएर पनि जान्छ । तर अहिलेकै सन्दर्भमा ब्रोकरले कमाउने भनेको त्यही राज्यले जति कमिसन तोकेको छ त्ये मात्रै हो । यसले कता कता सस्टेन नभएको कि जस्तो देखिन्छ । यहाँहरुले हेर्नुभयो भने बजार उपल्लो बिन्दुमा भएको बेलामा केहीले कमाए जस्तो देखिने तर बजार घटिरहेको अवस्थामा त्यो सस्टेन हुन नसकेको जस्तो ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ । यसको विकल्प भनेको यसको लागत बढाउनेभन्दा पनि प्रडक्ट थप्दै जाँदा दीर्घकालसम्म समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्ने नै हो ।

मार्जिन लेण्डिङ सेवा सुरु हुँदैछ, त्यसमा ब्रोकर कति तयार छन् ?

पहिला हामी नीतिगत रुपमा अस्पष्ट थियौं । हामीले नियमावलीमा संशोधन गरेर अहिले ९२ वटै ब्रोकरबाट त्यो सेवालाई विस्तार गर्न सकिने गरि नियमावली संशोधन गरेर ल्याएका छौ । योसँगै यसको एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ । एउटा पुरानो कार्यविधि छ । अहिले सेबोनमा कार्यविधिका लागि रुपेश केसीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ । त्यो समितिले गृहकार्य गरिराखेको छ । हामी एसोसिएसनको तर्फबाट पनि विभिन्न सुझावहरु पठाएका छौ । सम्भवत एक दुई हप्तामा त्यो कार्यविधि पनि आउँछ । त्यससँगै यसमा फन्ड कहाँबाट ल्याउछौ भन्ने कुराहरु छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हामीले राष्ट्रको गभर्नरलाई पनि भेटेर भनिराखेका छौ । अहिले ब्रोकर व्यवसायीको एउटा मात्रै माग भनेको मार्जिन ल्यान्डिङ प्रडक्टलाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। ६५ लाखभन्दा बढी डिम्याट होल्डरहरु हुनुहुन्छ । लगानीकर्ता हुनुहुनछ । उहाँहरुलाई ब्रोकर मार्फत मार्जिनको काम अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यो भयो भने ब्रोकरमा देखिएका समस्या, उधारो कारोबारका समस्या समाधान हुन्छ । मार्जिन ल्यान्डिङ कार्यान्वयनमा आएपछि कि नगदमा कारोबार हुन्छ, कि मार्जिनमा । त्यही भएर हामी यो प्रडक्ट अघि बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छौ । सम्भवत एक दुई हप्तामा नै यसको कार्यविधि तयार भएर आउँछ र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुरु गरेपछि त्यसले लगानीकर्तालाई कसरी फाइदा पुग्छ ?

ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुरु गरेपछि पनि मुख्य स्रोत बैंक नै हो । बैंकले ब्रोकरलाई विश्वास गरेर लगानी गर्नुहुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन ब्रोकर कम्पनीले गर्छ । लगानीकर्ताले कारोबार गर्दा सबै सेवा ब्रोकरबाट पाँउछ । लगानीकर्ता सेयर किन्न बैंकमा जाने, ब्रोकरमा जाने, रोक्का गर्ने, फुकुवा गर्ने त्यस्तो कुनै झन्झट हुँदैन। सबै काम एकै ठाँउबाट हुन्छ । आम लगानीकर्ताले सहजै धेरै प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । त्यसले बजारको आकार बढछ ।

लगानीकर्ताहरुलाई फन्डको समस्या हुँदैन । मार्जिन ल्यान्डिङ सबै स्टकहरुलाई होइन । राम्रो स्टकहरुलाई उहाँहरुले खरिद गर्नुहुन्छ । त्यो फन्ड राम्रो स्टकमा जाँदा मार्केटलाई पनि शुद्धीकरण गर्दै लैजान्छ ।
तपाईंले ईगित गर्न खोजेको जस्तो बैंकमा भन्दा ब्रोकरमा ब्याजदर केही महँगो पर्छ। त्यो भनेको फण्ड व्यवस्थापन गरे बापतको हो । ब्याज बैंकमा भन्दा महँगो अवश्य पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले एकद्वार सेवा पाउनुहुन्छ । बैंकमा गएर डिल गर्ने बाध्यता हट्छ ।

नेपाली सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरु लगानीकर्ताको रुपमा कहिलेबाट भित्रने होलान, यसमा एसोसिएसनको तर्फबाट कसरी काम भइरहेको छ ?

यो विषय हामीले पनि लामो समयदेखि उठाइराखेका छौं । गैरआवासीय नेपाली मात्रै होइन अन्यलाई पनि नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्छ र संस्थागत लगानीकर्ताहरुको आकारलाई बढाउनु पर्छ भन्ने हो । यो विषय बजेटमा आउने, धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने भन्ने प्रश्नमा यसपाली यो विषयमा सबै निकाय अली बढी स्पष्ट भएको जस्तो लागेको छ । यसैपटकदेखि एनआरएनएहरुले कारोबार गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो विषय बजेटमा, नीति कार्यक्रममा छ । यसमा समस्या केही छैन । सेयर खरिद बिक्रीमा रोकिराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राज्यले बजेटमा नीति कार्यक्रममा ल्याइसकेपछि अब कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ भन्ने लाग्छ ।

हाल २ वटा मात्र डिम्याट खाता खोली सेयर कारोबार गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण सेयर कारोबारमा जोखिम बढेको भन्छन्, त्यो जोखिम कसरी बढेको हो ?

यसमा हामीले प्राविधिक रुपमा के भनेका छौ भने धितोपत्र बोर्डले डिम्याटको सन्दर्भमा एउटा समिति नै गठन गरेर त्यसले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा २ वटाभन्दा बढी लागू गर्नुपर्छ भनेको छ । यो विषयमा जुनबेला निर्देशन आयो त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले धेरै आईपीओ भरे, गलत प्रयोग गरे भनेर बोर्डले ठाडो निर्देशन दिएर आएको हो । अहिलेको जुन ब्रोकरमा टिएमएस खाता खोल्नुहुन्छ त्यससँग सम्बन्धित विषय हो । त्यो ब्रोकरको सुरक्षाको विषय पनि हो ।

तपाईंकोमा नगद वा मार्जिनमा सेयर किन्नुहुन्छ तर त्यसको सेयर तपाईं अरु कुनै ठाउँमा लगेर पठाउदा ब्रोकर व्यवसायीको सुरक्षाको हिसाबले समस्या देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डले प्रतिवेदन पास गरिसकेको छ । त्यसलाई सिडिएससीमा पठाउनुहुन्छ । उहाँहरुको नेसनल आइडीसँग एउटै आइडी बनाउने, लागतका हिसाबले महंगो नबनाउने र जति वटामा खोलेपनि एकै आईडीमा देखिने खालको हुनुपर्छ । धेरै ब्रोकरमा पनि खोल्न सकिने खालको हुनुपर्छ । यसको तयारी भइरहेको छ । यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।

धितोपत्र बोर्डले ल्याएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई कारोबार निलम्बन गर्दा ब्रोकरसँग आबद्ध लगानीकर्तालाई मार पर्ने भएको कारण कारोबार निलम्बन गर्नुका सट्टा कम्पनीलाई आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न केही पहल भएको छ की छैन ?

यसमा एकदमै गलत प्रक्रिया अपनाईको छ । हामी वित्तीय कारोबार गर्छौ । वित्तीय कारोबारमा आर्थिक जरिवाना गराउनुपर्छ । व्यवसायीको सेटलमेन्टका सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ सेटलमेन्ट बिग्रिदा तीन दिनसम्म कारोबार गर्न नदिने र उक्त व्यवसायीसँग जोडिएका लाखौ लगानीकर्ताहरु त्यसको मारमा पर्ने व्यवस्था छ । यो लगानीकर्ताका हिसाबले न्यायचित छैन । नियामक निकाले अल्टिमेटली हेर्ने भनेको लगानीकर्तालाई हो ।

लगानीकर्ताको हितका लागि यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले सुरुदेखि नै यो विषय उठाइराखेका छौ । सेबोनले पनि यसलाई अध्ययन गर्दैछ । त्यसलाई हामी छलफलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौ । जस्तै यो अर्को चाहिँ ब्रोकरका जुन सेयर धनीहरु हुनुहुन्छ नि उहाँहरुले आफ्नै ब्रोकरबाट सेयर कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एसोसिएसनको माग छ ।

सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यावसायी कम्पनीका सेयरधनीहरुलाई आफ्नै संस्थाबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न पहल गर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ । यो विषय कत्तिको जायज हो । यसमा के भइरहेको छ ?

हामीले नियमावली संसोधनका क्रममा यो विषयलाई अगाडि बढाएका थियौ । केही ब्रोकर व्यवसायीले यसमा केही कन्फ्लिक्ट आउँछ कि भन्ने राय सुझाव आएको छ । त्यही भएर यसलाई हामीले अहिले हटाएर गएका छौं । नियमावली संसोधनमा पनि यो अहिले समेटिएको छैन । तर, विश्वभरको अभ्यास हेर्नुभयो भने एउटा कुनै ब्रोकर व्यवसायीको सेयर होल्डर छ त्यसले बाँकी ९२ वटामा गएर कारोबार गरेर त्यसको रेकर्ड ट्रयाक गर्नुभन्दा त्यही ब्रोकरमा कारोबार गरेर रिपोर्टिङ गर्दा नियामक निकायले ट्रयाकिङ गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेको हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा सेयर मार्केटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हामीले यसलाई दुईवटा तरिकाले हेर्नुपर्छ,, प्राइमरी र सेकेन्डरी मार्केट । प्राइमरी मार्केटमा हामी एउटा लामो खालको झन्झट व्यहोरेर, एउटा लाइन बसेर आईपीओ भर्नुपर्ने थियो । यो प्रवृतिलाई विकास गरेर आज एक क्लिकमा आईपीओ भर्न सक्ने तहमा पुगेका छौ । तर सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईंले अर्डर फर्म सेयर खरिद बिक्रीका लागि भर्नुपर्ने थियो । त्यही कुरा आज प्र्रविधिका कारण सहज भएको छ । तर, कुनै प्रडक्ट थपिएको छैन । यसकारणले पुँजीबजारको विकास र विस्तार एकदमै सुस्त गतिमा भएको छ ।