काठमाडाैं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ ।

परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।

सरकारले हाल १० क्षेत्रमा कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा अब विभिन्न ८ शीर्षकको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । यसैगरी, सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमाथि अनुदानको व्यवस्था रहेको कार्यविधि खारेज भएर अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ।

शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । यसैगरी, संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।’