काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटरको दायरामा सञ्चालित भएका उद्योगहरु २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलाशले १५ किलोमिटरभित्र थप उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति नदिन र अहिले सञ्चालन भएका उद्योगलाई २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न फैसला सुनाएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०७५ सालमा लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारले अहिले सो क्षेत्रमा नयाँ उद्योग भने सञ्चालनका लागि अनुमति रोकिसकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै सो क्षेत्रमा सञ्चालिन अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा, गोयन्कालगायतका एक दर्जन उद्योग प्रभावित हुने छन् । सो उद्योगमा करिब एक खर्बजतिको लगानीको अनुमान गरिएको छ ।