काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि सुरुमा छनोट समिति गठन गर्ने गरेको छ ।

त्यो समितिले आवेदन माग गरेर शीर्ष ५ जनाको नाम तयार पारेर त्यसबाट तीन जनाको नाम सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रचलन रहेको छ । अहिले चर्चा पनि यस्तै विषयमा भएको छ । सार्वजनिक निकायमा सरकारी नियुक्ती खाने व्यक्ति योग्य, दक्ष मात्रै होइन सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्ति मात्रै सम्बन्धित निकायमा रहेर ४ वर्ष नेतृत्व लिन सक्छ । नेतृत्व लिन जाने व्यक्तिले पेस गर्नुपर्ने कागजात नक्कली पेस गरेको खण्डमा सरकारले त्यसलाई छानबिन गर्छ र कारबाही गर्छ ।

तर, त्यस्तो निकायमा नियुक्त गर्दा छनोट गर्ने समितिले कस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्यो ? छनोट गर्नेको कुनै जिम्मेवारी हुने कि नहुने ? यी विषयमा अहिले चर्चामा छन् । र, त्यो चर्चाको शिखरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी हुन् । उनले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य भनेर छनोट गरेर पठाएका तीन जनामध्ये एक जना अध्यक्ष पनि भए । अध्यक्ष भएको ६ महिना पूरा हुन नपाउँदै सरकारले अयोग्य घोषणा गरे ।

सरकारले अयोग्य घोषणा गरेर पदच्युत गराएका व्यक्ति हुन शरद ओझा ।

उनलाई नियुक्त गर्नका लागि छनोट भएको समितिको संयोजकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा अधिकारी थिए । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका मध्येबाट ५ हुँदै तीन जना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा नाम गयो । प्रा. डा अधिकारीका साथै समितिका सदस्य तत्कालीन अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञ सदस्य ज्योतिचन्द्र ओझाले बीमा प्राधिकरण चलाउन योग्य, सक्षम ठानेर तीन जनाको नाम पठाए । जसमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला र पत्रकार शरद ओझाको नाम थियो । प्रा.डा. अधिकारीले पठाएको तीन जना योग्यबाट सरकारले अध्यक्षमा ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते नियुक्त गर्यो । त्यही सरकारले ६ महिना पनि हुन नपाइ २०८२ भदौ २ गते बर्खास्त पनि गर्यो ।

क्षणिक लाभका लागि जस्तो निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने यो सरकारले प्रमुख तीन मध्येका एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । नियुक्त गरेपछि कसले कति अंक पाएर अध्यक्ष बने भन्ने विषय सार्वजनिक गरिँदैन । यसमा कसैले चासो दिँदैनन् । सबै नियुक्त भएका अध्यक्षको चाकडीमा झुम्मिन्छन् । सरकारलाई कसैले नेपाल सरकारको पूर्वसचिव, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पूर्वकार्यकारी निर्देशकभन्दा बढी अनुभव, ज्ञान पत्रकार (सिनियर करस्पन्डेन्ट) कसरी भयो ? भनेर प्रश्न गर्ने र सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने थियो भने सायद सरकारले यति कच्चा निर्णय गर्ने थिएन होला । सरकारले कच्चा, स्वार्थसिद्ध निर्णय गर्छ भनेर नै त्यसलाई छाँटकाँट गर्नका लागि छनोट समिति गठन भएको हो ।

अहिले त्यही छनोट समितिका विषयमा विरोधसमेत सुरु भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा अधिकारीले प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य भनेर सिफारिस गरेको र उनले गरेको सिफारिसलाई विश्वास गरेर सरकारले गरेको निर्णय ६ महिना पनि टिक्न सकेन । फलस्वरूप सरकारले फागुन १२ गते योग्य ठानेर नियुक्त गरेको अध्यक्षलाई भदौ २ गते खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव, पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेको भन्दै बर्खास्त गर्नु पर्यो ।

भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको सिफारिसमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको नदेखिएकाले निजलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्ने ।’

ओझाको योग्यता र अनुभवका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो । त्यही प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा मन्त्री पौडेलले ओझालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिएर गए । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले ओझालाई भदौ २ गते निलम्बन गर्यो ।

ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै गरे । बर्खास्त पनि उनैको कार्यकालमा भयो । यो घटना सेलाउन नपाउँदै अयोग्य, खराब आचरण भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न योग्य छ भनेर सिफारिस गर्ने, सरकारको लोकप्रियता घटाउने कार्यमा उद्दत व्यक्तिलाई नै पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट गर्ने समितिको संयोजक बनाइएको छ ।

सरकारलाई भ्रम सिर्जना गरेर योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने र उनले सिफारिस गरेर अध्यक्ष बनेका व्यक्ति ६ महिना पूरा नहुँदै निलम्बन गरेपछि उनले पनि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ । तर, उनै प्रा.डा अधिकारीलाई अहिले सरकारले अध्यक्ष छनोट समितिको संयोजक बनाएको छ ।

उक्त समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा.खोमराज खरेल छन् । भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यसअघिको घटनामा नैतिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई पुनः प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अध्यक्षका लागि आवेदन दिनेले पेस गरेको कागजातमा सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक छ, नक्कल ठहरिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सहुला भोगौला भनेर हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । यस्ता छनोट समितिले पेस गरेको कागजात योग्यताको पनि परीक्षण गर्ने कि दिएको कागज संकलन गरेर मनलाग्दी ढंगले अयोग्य, खराब आचरण भएको र पदीय जिम्मेवारी पालना नगर्ने व्यक्तिलाई नै पुनः पठाउने हुन भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र छ ।