काठमाडौं । सरकारले नेपालमा तयारी पोशाक उद्योग प्रवर्द्धन लागिनीतिगत स्थिरता र निर्यात प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
बुधबार नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको ३०औं वार्षिक साधारणसभामा निजी क्षेत्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले सरकारले नेपाली तयारी पोशाक निर्यात प्रोत्साहन प्रदान गर्न र निजी क्षेत्रसँग घनिष्ट सहकार्यका लागि दृढतापूर्वक आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै यस कार्यमा सरकारको पूर्ण सहयोगको लागि आह्वान गरे । उनले नयाँ लगानी नीतिहरूबाट प्राप्त अवसरहरूलाई स्वीकार गर्दै, भुक्तानी सन्तुलन जस्ता चुनौतीहरू पनि औंल्याए। जसले गर्दा अवसरहरूमा बदल्न गतिशील रणनीतिहरूको आवश्यकता रहेको बताए ।
पाण्डेले घरेलु उत्पादनलाई सुदृढ गर्न र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच रणनीतिक सहकार्यमा जोड दिए। यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यविना महत्वपूर्ण आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै गरिएका कानून सुधारहरूको स्वागत गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै सुधारका लागि आह्वान गरे । उनले सार्वजनिक निकायहरूले घरेलु उत्पादनहरू प्रयोग गर्नका लागि निर्देशिकाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय उत्पादनलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउने बताए। पाण्डेले आगामी दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हालको ४४ अर्ब डलरबाट १०० अर्ब डलरमा विस्तार गर्ने सीएनआईको महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले गार्मेन्ट उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पहिलेको न्यून अवस्थाबाट उद्योग सुधार भई करिब १० अर्ब (सम्भवतः नेपाली रुपैयाँ) को व्यापारमा पुगेको उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक चुनौती बाह्य कारकभन्दा आन्तरिक कमजोरीबाट उत्पन्न भएको स्पष्ट रूपमा बताउँदै यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र जनसाधारण लगायत सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिए ।
श्रेष्ठले भविष्यका चुनौतीहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरे। विशेषगरी घट्दो जनसंख्या वृद्धि दर र जन्म दर, जसले आगामी वर्षहरूमा कार्यबलमा प्रभाव पार्न सक्छ। उनले कोभिडको समयमा आएको भी-आकारको मन्दी पछि हालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सुस्त, यू-आकारको प्रक्षेपवक्रको रूपमा वर्णन गरे। उनले सरकारले विकास बजेटलाई निरन्तर घटाउँदै र विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेकोमा पनि आलोचना गरे, जसले राष्ट्रिय विकासलाई बाधा पुर्याइरहेको बताए ।
श्रेष्ठले निर्यात क्रेडिट सुविधाहरूमा सुधार र क्वारेन्टाइन तथा एकीकृत प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न आह्वान गरे। उनले इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड दुवै खर्चमा ध्यान केन्द्रित गर्दै र व्यापार मार्गहरू विविधीकरण गर्न पश्चिमी भारतीय बन्दरगाहहरू जस्तै गुजरातको प्रयोग अन्वेषण गर्न लजिस्टिक लागत घटाउने आवश्यकतामा जोड दिए ।
श्रेष्ठले घोषणा गरिएका निर्यात प्रोत्साहन रकम (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) को ठूलो हिस्सा अझै निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको औंल्याए। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहनलाई समर्थन गर्दै, उनले भौगोलिक चुनौती र उच्च उत्पादन लागतका कारण नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरे ।
उएनले गार्मेन्ट निर्यातका लागि गुणस्तर, डिजाइन र ब्रान्डिङमा ध्यान केन्द्रित गर्न उद्योगलाई आग्रह गर्दै व्यापार मेला, डिजिटल मार्केटिङ र ई-कमर्स जस्ता क्षेत्रमा सरकारी सहयोगका लागि आह्वान गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले तयारी पोशाक उद्योगले सामना गरिरहेका निरन्तर चुनौतीहरू, विशेषगरी प्रविधि र लगानीमा, जोड दिँदै उत्पादनमा थप दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई थप लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आह्वान गरे । सरकारलाई दशकव्यापी लगानी योजना र व्यापक निर्यात प्रोत्साहन सहितका नीतिगत उपायहरू ल्याउन आग्रह गरे ।
श्रेष्ठले नेपाललाई कम लागतको सामानको सट्टा अद्वितीय, उच्च गुणस्तरको उत्पादनका लागि चिनिनका लागि गुणस्तर, वातावरणमैत्री र श्रमिकमैत्री नीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालमा निर्मित उत्पादनहरू उत्पादन गर्न जोड दिए। उनले बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र तयारी पोशाक क्षेत्रका लागि स्थिर, दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको वकालत गरे।
श्रेष्ठले रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, ट्रेड युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलगायत सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले निर्यातलाई १० अर्बबाट १०० अर्ब (सम्भवतः नेपाली रुपैयाँ) पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आवश्यक निजी सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विगतमा १८०० भन्दा बढी उद्योग रहेकोमा अहिले ७० मा खुम्चिएको र हजारौंको रोजगारी गुमेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। उनले उद्योग मन्त्रीको सक्रियताले समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्