सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग स्थानान्तरण गर्नका लागि दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा निकै ठूलो तरंग पनि पैदा भएको छ । उक्त क्षेत्रमा भएको लगानी सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता फालाफाल छ । तर, निजी क्षेत्रले कर्जा लिन मानिरहेका छैनन् । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा, ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । अहिले उद्योगीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट बिक्री भएको छैन । यसको कारण बजारमा उपभोग कम हुनु हो । खपत कम हुँदा त्यसको असर उद्योगीलाई मात्रै नभएर बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जासम्म पर्छ ।

यही सेरोफेरोमा सिमेन्ट उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनका लागि कस्तो खालको नीति निर्माण गर्नुपर्ला ? ट्रंकलाइन लगायतको विवाद कहिले टुंगिन्छ ? सर्वोच्च अदालतको आदेशले सिमेन्ट उद्योगमा कस्तो असर गर्छ लगायतका विषयमा लगानीन्युज डटकमका लागि सुमित्रा कार्कीले सिमेन्ट उत्पादक संघ तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुसँग गरेको कुराकानीः

अहिले सिमेन्ट उद्योगले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेकोे छ ?

हाल नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता २२ मिलियन हाराहारीमा रहेको छ । तर, खपत हुने भनेको ८ देखि ९ मिलियन मात्रै छ । खपत निकै कम हुने गरेको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगको मुख्य समस्या भनेको खपत कम हुनु नै हो । सिमेन्ट उत्पादनको तुलनामा खपत बढ्न सकेको छैन । नेपालमा सिमेन्ट खपत नहुनुका धेरै कारण छन् ।

मुख्य कारण भनेको नेपालको पुँजीगत खर्च एकदमै  कम हुनु हो । सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । केही समय अगाडि निर्यात शिथिल थियो । अहिले निर्यात भने केही मात्रामा बढेको छ । अहिले सिमेन्ट उद्योगमा मात्र नभएर समग्र उद्योग क्षेत्रमा नै यस्तो समस्या देखिएको छ । अहिले खाद्यान्न कै कुरा गर्ने हो भने पनि खपत घटेको छ । नेपालमा खपत घट्नुको मुख्य कारण नेपाली युवा विदेश पलायन हुनु हो ।

केही वर्ष अघिसम्म माग पर्याप्त नभएर सिमेन्ट उद्योग संकटमा परे भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले यो समस्या समाधान भयो कि उस्तै छ ?

सरकारले बजेटमा नै अहिले भइरहेका रोडहरूलाई कंक्रिट रोडमा परिणत गर्ने योजना ल्याएको छ । अहिले भइरहको रोडलाई कंक्रिटमा निर्माण गर्ने हो भने त्यसको फाइदा राज्यलाई नै हुन्छ ।

बजेट भाषणमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बिटामिन’ रोडलाई कंक्रिटमा ल्याउने भन्नुभएको छ । यसले सिमेन्टको खपत बढाउँछ । क्वालिटी सिमेन्टको खपत हुने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौं । तर, अहिले सरकारले सिमेन्टको खपत बढाउने खालका विभिन्न योजनाहरू रोकिएका छन् । जलविद्युत् योजनाहरूको निर्माण रोकिएका छन् । अहिले विभिन्न योजनाहरूको इआईए पास भएको छैन । अर्को समस्या भनेको जग्गा भोगाधिकारको छ ।

उद्योगले उत्पादन गरेअनुसार सरकारलाई राजस्व पनि तिरेको छ । उद्योगले कम उत्पादन गर्दा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने बढी गर्दा मुद्दा दर्ता हुने स्थिति छ । यस्तो मुद्दा अहिले कतिपय उद्योगमा चरिरहेको छ ।

सरकारले भोगाधिकारको प्रक्रिया यति जटिल बनाएको छ की, यसले गर्दा कतिपय उद्योग नै बन्द हुने स्थितिमा छन् । भोगाधिकार ऐन २०६७ लागू भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो योजना स्वीकृत भएको छैन । यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

कंक्रिट रोडका विषयमा तपाईंहरूको र सरकारको भनाइ मिलेको छ, तर, कंक्रिट रोडलाई सामाजिक दृष्टिकोणमा राम्रो मानिँदैन भन्छन् नि ?

कंक्रिट रोड र बिटामिन रोडमा धेरै नै फरक छ । अहिले निर्माण भइरहेको बिटामिन रोड केही समयमा नै उप्किएर जाने गर्दछ । दीर्घकालसम्म हुँदैन । बिटामिन रोडको लाइफ साइकल लगभग १० देखि १५ वर्षको हुन्छ । तर, नेपालको भौगोलिक पर्यावरणका कारण एक दुई वर्षमा नै यस्तो रोड बिग्रिएको छ । यसको दाँजोमा कंक्रिट रोड अहिले भइरहेको सडकको अवस्था हेर्दा राम्रो हुन्छ । यस्तो सडक ४० वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छ । नेपालमा बिटामिन रोडको सट्टा कंक्रिट रोड बनाउँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्र कोल्टे फेर्छ । यसमा प्रयोग हुने १०० प्रतिशत वस्तु नेपालमा उत्पादन भएका हुन्छन् । आयात पनि घट्छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननमा भोग्दै आएका समस्या समाधान भयो कि उस्तै छ ?

चुनढुंगा उत्खननको समस्या भनेको प्रक्रियागत जटिलता हो । उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्रालय तथा यी मन्त्रालयहरूका विभिन्न विभागमा तीन/चार वर्षदेखिका फाइलहरू थन्केर बसेको छ । यसमा एउटा समस्या भनेको भोगाधिकारको हो ।
चुनढुंगा उत्खननका लागि जग्गाको उपयोग गरिन्छ । यसमा लाग्ने पैसा तिरेको हुन्छ। यसमा डबल–डबल माग गरिएको छ । यो प्रक्रिया धेरै लामो छ । यो समस्याको समाधान मन्त्रिपरिषदले गर्न सक्छ । आज जिल्ला वन कार्यालयले छुटपुर्जी दिन्छ कि दिँदैन? जिल्ला वन कार्यालयले वा डिभिजन वन कार्यालय क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन ? वन कार्यालयले कुनै रुखको छुटपूर्ति दिन्छ भने त्यो रुख कटानको छुटपुर्जी जस्तै त हो नि ! अहिले कसैले बढी उत्पादन गर्यो भनेर मुद्दा हालेको छ । तर, उद्योगले उत्पादन गरेअनुसार सरकारलाई राजस्व पनि तिरेको छ । उद्योगले कम उत्पादन गर्दा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने बढी गर्दा मुद्दा दर्ता हुने स्थिति छ । यस्तो मुद्दा अहिले कतिपय उद्योगमा चरिरहेको छ ।

तपाईंले भन्नुभएको विषय व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो ?

यो समस्या १०० प्रतिशत व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । कुनै उद्योगीले चोरी गरेको छैन । सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ । यदि कुनै उद्योगीले राजस्व समयमा बुझाएन भने त्यसलाई कारबाहीको दायरा ल्याउनुपर्छ । मानौं, कुनै कम्पनीको उत्पादन क्षमता लाख टन थियो । तर, उसको उत्पादन क्षमता बढेर ५ लाख टन बन्यो। त्यो उसले चोरेको हैन । त्यो कम्पनीले कुनै नराम्रो काम गरेको हैन । तै पनि किन बढी उत्पादन गरिस् भनेर कारबाही गरिएको छ । यसमा सरकारले उद्योगीलाई जेल हाल्न खोज्या जस्तो देखिएको छ । यसमा उद्योगीले नराम्रो के गरेको छ ?

सरकारको पुँजीगत खर्च प्रयाप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादनको खपत हुन सकेन । तथापी सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुने हो भने अहिलेको सिमेन्ट उद्योगले माग धान्न सक्छन् ? १०० प्रतिशत सक्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगसँग त्यो क्षमता छ । नेपालमा जति हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू छन् । त्यो सबै प्रोजेक्टहरू चालु भएको खण्डमा अहिलेको क्यापिसिटीले भ्याउँछ । यसमा सर्वोच्च अदालतले वन निकुञ्जको हाइड्रो पावरलाई अनुमति दिने हो भने सिमेन्टको खपत बढ्छ । सरकारले केही हाइड्रोपावरहरू जसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि गरिसकेको छ ।

सरकारले उद्योगीलाई ५ देखि ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको थियो। तर, उद्योगीले त्यो अनुदान पाएको रेकर्ड छैन। सरकारले अनुदान दिने भनेर आश्वासन मात्र दिएको छ । त्यो अनुदान सरकारले तुरुन्तै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्ता पीपीए भएका हाइड्रोपावरहरूलाई पनि अहिले वन तथा निकुञ्ज भनेर रोएिकको छ । यसमा सरोकारवाला पक्षले पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । नेपालमा लगानी गर्ने ‘इन्टरप्रेनर’ले ‘इन्भेस्टमेन्ट’ गर्छ । त्यो इन्भेस्टमेन्टको प्रतिफल त खोज्छ। उद्योगीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उत्पादनको अवस्थामा आएर आफ्नो लगानीको प्रतिफल खाने बेलामा सरकार तथा अदालतले रोक्ने भनेको राम्रो कुरा हैन । यसमा सरकार तथा सर्वोच्च अदालतले पुनः विचार गर्न आवश्यक छ ।

सिमेन्ट उद्योगको खपत बढाउन योभन्दा अन्य उपय के हुन सक्छन् ?

सिमेन्टमा खपत बढाउने भनेको एउटा त कंक्रिट रोड बनाएर हो । अर्को भनेको हाइड्रोपावर धेरै बनाउनु पर्यो । त्यस्ता प्रोजेक्ट बनाउँदा सबैकाम एकद्धार प्रणालीबाट गरिनुपर्छ । उद्योगीको काम सरकारले सिंगल विन्डोबाट गर्नुपर्यो । त्यसले सिमेन्टका साथै डन्डीको पनि खपत बढाउँछ । उपभोग बढाउने अर्को कुरा भनेको निर्यात हो । हामीले सरकारलाई बारम्बार भारत बाहेक अन्य देशमा निर्यातको लागि पहल गर्न भनेका छौं । निर्यातको सम्भावना राम्रो छ । माग पनि राम्रो छ । बिहार र उत्तर प्रदेशमा ठूलो मात्रामा खपत हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले अनुदान दिन आवश्यक छ । सरकारले उद्योगीलाई ५ देखि ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको थियो । तर, उद्योगीले त्यो अनुदान पाएको रेकर्ड छैन ।

सरकारले अनुदान दिने भनेर आश्वासन मात्र दिएको छ । त्यो अनुदान सरकारले तुरुन्तै दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले उद्योगीहरू उत्साहित हुन् । यस्तो गरेको खण्डमा सिमेन्टको उपभोगको लागि चिन्तै गर्नुपर्दैन किनभने हामीसँग १५० अर्ब रुपैयाँको बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्ने क्षमता छ । तपाईंले भारतमा निर्यात बढाउन सकिन्छ भन्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको छ । आयात ४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको भएको छ ।

आयातित सिमेन्टसँग नेपालको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?

आयातित सिमेन्टसँग हाम्रो कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर राम्रो छ। जसको कारण हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अहिले भइरहेको केही मात्रको सिमेन्टजन्य आयातलाई पनि विस्थापन गर्न सकिन्छ । किनभने हाम्रो सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी छ । हामी प्रतिस्पर्धी भएको कारण निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं । आयातित सिमेन्टसँग हाम्रो कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । अहिले नेपालमा एक बोरा पनि सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

सिमेन्ट निर्यातमा भारतबाहेक अन्य देशको सम्भावना ?

बंगलादेश हुनसक्छ । बंगलादेशसँग निर्यात गर्ने भनेको कूटनीतिक कुरा हो । नेपालको ट्रकले सिधै बंगलादेशसम्म जान पायो भने यसले ठूलो परिमाणमा निर्यात बढाउन सक्छ । बंगलादेश निर्यातको लागि ठूलो सम्भावना भएको देश हो । बंगलादेशमा कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग छैन । भएता पनि क्लिंकर लगेर उत्पादन गर्ने खालका उद्योगमात्र छन् । नेपालबाट सिधै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्नको लागि एउटा माहोल बनाउन आवश्यक छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा अहिले के भइरहेको छ ? यो कहिले टुंगिन्छ?

हामी उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको मात्रै पैसा तिर्छौँ भनेका छौं । प्रमाण ल्याउनुस्, प्रमाणको आधारमा सबै तिर्छौं । यदि सरकारले प्रमाण ल्याएको खण्डमा हामी सबै उद्योगी एक भएर तिर्न तयार छौँ । सरकारले प्रमाण ल्याउनुपर्यो । उद्योगीलाई नखाएको बिख लाग्नु भएन । डेडिकेटेडको आधारमा हामीले उपयोग गरेका छौं भने त्यसको आधारमा हामी तिर्न तयार छौं । यदि ट्रक लाइनको आधारमा उपयोग गरेको भए त्यसको आधारमा पनि तिर्न तयार छौँ । प्रमाण चाहियो । त्यसमा कहीँ कुनै किन्तु परन्तु छैन । कुनै पनि शंका र उपशंका पनि छैन ।

यो समस्याको समाधान नहुँदा तपाईंहरूलाई त सरकारले भिलेन जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ नि ?

हामी सत्यको पक्षमा छौं । देशमा न्याय छ । न्यायले सत्यको पक्षमा काम गर्ने छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेडको कुरा लुकाएर लुक्ने छैन । यो विषयमा उद्योगीले न्याय पाउँछौँ । यो एउटा बल्झाइएको विषय हो । यसलाई अनावश्यक रूपले बल्झाइएको हो । सरकारले जति सक्दो चाँडो निर्णय गर्न आवश्यक छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो फुकुवा गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सिमेन्ट पाएका छैनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।  वास्तविकता के हो ?

हामीले अहिले पनि तीन÷चार वर्ष अगाडिको भन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छौँ । चार वर्ष अगाडीको तुलना अहिले सिमेन्टको मूल्य कम छ । यसको तथ्यांक तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मूल्य वृद्धि नै बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसको दाँजोमा सिमेन्टको मूल्य अझ माथि हुनुपर्ने हो । तर, बढेको छैन ।

सिमेन्ट उद्योगले इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल एन्ड गभर्नेन्स (इएसजी) मा कसरी काम गरिरहेका छन् ?

प्रायःजसो हरेक सिमेन्ट उद्योगले इएसजीमा पर्यावरण व्यवस्थापन योजना अनुसार काम गरेका छन् । सरकारले राखेको मापदण्ड लगायत सबै मापदण्डभित्र रहेर नै उद्योगहरूले यसमा काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि धुलो र धुँवा, ध्वनिको प्रदूषण लगायतको सरकारलगायत सम्बन्धित क्षेत्रको मापदण्ड भित्र छ । ती मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको (करिब १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई २ वर्षभित्र) स्थानान्तरण गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै (अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा, गोयन्का लगायतका) एक दर्जन उद्योग प्रभावित हुने छन् । उक्त क्षेत्रका उद्योगमा गरेको अर्बौं लगानी डुब्ने देखियो । यसलाई संघले कसरी हेरेको छ ?

यसले उद्योगीहरूलाई धेरै नै हतोत्साहित गरेको छ । जुन बेला नेपाल सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स दिएको थियो त्यो बेला उक्त बेलामा लुम्बिनी क्षेत्र थिएन र आज लुम्बिनी क्षेत्र भएको हो भने फरक कुरा हुन्थ्यो । तर, सरकारले लाइसेन्स दिएको बेला अहिलेमा केही फरक छैन । त्यो क्षेत्रमा उ बेला लाइसेन्स दिएको छ र उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको छ भने अहिले किन समस्या ? उद्योगमा लागत नै अर्बौं अर्बमा खर्च हुन्छ । सिभिल कस्ट नै अर्बौँमा खर्च हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो उद्योगलाई उठेर जा भन्न मिल्दैन ।

यी कुनै साना घरेलु उद्योग हैनन् । आज यहाँबाट सार, अब अर्को ठाउँमा लैजा भनेर हुँदैन । सरकार तथा सर्वोच्चको यो कुरा व्यवहारीक छैन । पहिले उद्योग सञ्चालन गर्ने बेलामा नै एउटा मापदण्ड बनाएको भए त्यसमा उद्योगीले उद्योग नै बनाउने थिएनन् । तर, आज आएर यती ठूलो उद्योगी, उद्यमीहरूको लगानी लगायतका कुरामा सरकारले हेर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनी त पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । त्यसमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पनि लगानी रहेको छ । यसमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । निकासको बाटो खोज्न आवश्यक छ । उद्योगीलाई निकासको बाटो देखाउँछ भन्ने विश्वास छ ।

तपाईं उद्योगी भएको नाताले पछिल्लो समय न्यायालयबाट भइरहेको तथा सरकारबाट भइरहेका कुराहरूले उद्योग चलाउन उद्योगीलाई कस्तो अप्ठ्यारो बनाएको छ ?

हेर्नुस्, सरकारले त्यस्ता जटिलतालाई फुकाउन खोजेको छ । केही नगरेको भएको हैन । भारतमा ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ छ । नेपालमा त्यो खालको वातावरण विकसित हुन सकेको छैन । त्यसमा सबैभन्दा बढी मैले समस्या देखेको भनेको प्रशासनिक र प्रक्रियागत जटिलता हो । त्यो जटिलतालाई जबसम्म फुकाउन सकिँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । किनभने नीति र नियम यति बाँधिएका छन् कि गर्न सकिने केही छैन । अहिले सरकारको कुरा नै बाझिएको छ । एकद्धार प्रणाली छैन। सरकारले भन्छ एकद्धार प्रणालीमा तपाईँलाई सबै कुरा दिन्छु । तर, त्यसमा वास्तविकता छैन । आज म सिमेन्ट उद्योग, मिनिरल इन्डस्ट्री, आइरन, स्टिल लगायतका उद्योग तथा खानीमा लाइसेन्सदेखि लिएर उद्योग स्थापनासम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ । तपाईंको त्यो क्षेत्रको उत्खननका लागि भोगाधिकार लिनुपर्यो । ९० प्रतिशत खानीहरू वन क्षेत्रमा छन् । त्यसको भोगाधिकार एउटा प्रक्रिया जटिल छ । यो प्रक्रिया क्याबिनेटसम्म जान्छ ।

सरकारले यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियालाई तुरुन्त खारेज गर्न आवश्यक छ । देशमा औद्योगीकरण गर्नुछ । देशमा नेपाली जनतालाई पलायन हुनबाट सरकारले रोक्नुपर्छ । अहिलेको बाध्यात्मक कार्य र प्रक्रियालाई एकचोटीलाई सबलाई थाती राख्नुपर्छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्नु छ । आर्थिक रूपान्तरण गर्नु छ भने देशको प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । हामीलाई देशलाई रूपान्तरण गर्नु छ भने सरकारले यसमा चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्न आवश्यक छ । केही समय अगाडि रामेश्वर खनालजीले पनि एउटा प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि धेरै कुराहरू लेखेको छ । यदि सरकारले त्यति कुरा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइदियो भने पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले कोल्टे फेर्छ । यो म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु । आज नेपाली जनता जुन हिसाबले बाहिर गइराखेको छ । यहाँका उद्योगीहरू पनि विदेश पलायन भइराखेका छन् । पहिला त कामदार पलायन हुन्थ्यो । अहिले उद्योगीहरू र व्यापारीहरू नै पलायन भइरहेका छन् ।

मुलुकको विकासको लागि समग्र रूपले यो ठूलो बाधक हो । आज मैले उद्योग स्थापना गर्नुपर्यो भने पहिला जग्गा किनेर भोली इआईए गर्नुपर्यो । त्यसको इआईए गर्नुपर्यो । जग्गा किनेर इआईए गराउन जाँदा त्यो भएन भने त्यसमा मेरो लगानी फस्यो । पहिले मैले इआईए गरेर जाँदा त्यो जग्गा किन्न नै सक्दिन । जग्गाको मूल्य नै तपाई ५ देखि १० हुन्छ । भनेपछि त्यस्ता अवस्थाहरूको लागि सरकारले केही सोच्नु पर्यो । अहिले सरकारले त्यो विषयमा सोचेको छैन । जसको कारण अहिले बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा नै कर्जा दिँदा पनि उद्योगी उत्साहित छैनन् । उद्योगीहरू भागिरहेका छन् ।

विगत तीन वर्ष अगाडि उद्योगीहरू सडकदेखि सदनसम्म ब्याजदर धेरै भयो घटाउ भन्दै लागि परेका थिए । अहिले बैंकले बेस रेटमा नै कर्जा दिन्छुभन्दा पनि किन भागिरहनु भएको छ ?

कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल खोज्छ । चाहे त्यो बाहिरको लगानीकर्ता होस वा स्वदेशी लगानीकर्ता । उसले आफ्नो प्रतिफल खोज्छ। लगानीकर्ताले यसमा लगानी गर्दा मेरो यो प्रतिफल मेरो सुरक्षित छ कि छैन ? हेर्छ । यसमा पनि नीति नियमहरू बाध्यात्मक र बाधक छ । सरकारले त्यसलाई फुकाउन जरुरी छ । यो कुरो हामीले बारम्बार सम्माननीयज्यूको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

उद्योग मन्त्रीले यो विषयमा गम्भीर भएर लागेको जस्तो हामीलाई लाग्छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मलाई लाग्छ देशमा हामी आर्थिक सुधार गर्न सक्छौं ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सूचीकृत सिमेन्ट उत्पादन बिक्रीबाट हुने आम्दानी करिब २४ प्रतिशत बढेको छ । तर, अन्य सूचकहरूमा उद्योगको वित्तीय विवरण हेर्दा खासै उत्साहजनक देखिनन् नि किन ?

यसअघि कतिपय उद्योगहरू एकीकृत घाटामा थिए । त्यो नोक्सानहरूलाई अगाडि बढाउँदा त्यस्ता उद्योगहरूको सूचकमा खासै उत्साहजनक देखिएको छैन । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने गत वर्ष सिमेन्ट उद्योग सुधारात्मक बाटोमा छन् । यसअघिको दुई वर्ष दुई वर्षलाई मूल्यांकन गर्यो भने यसपालि अलिकति सुधार उन्मुक्त देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूको अवस्था अलि चिन्ताजनक नै थियो । अहिले अलि राम्रो भएको छ । केही वर्ष अगाडि बालुवा भन्दा सिमेन्ट सस्तो थियो । उद्योगहरूले लागतभन्दा धेरै कममा सिमेन्ट बिक्री गर्नु परेको थियो । अहिले पनि उक्त समस्या पूर्णरूपमा समाधान भइसकेको छैन । उद्योगहरूले आफ्नो ‘क्यास फ्लो मेन्टेन’ गर्न र बैंकहरूलाई समयमा ऋण तिर्नको लागि समस्या हुने अवस्था थियो । त्यो ‘प्यानिक’ अवस्थाबाट अलिकति सुधार आएको छ ।

भिडियाे