काठमाडाैं । २०६७ साल चैत १५ सिंहदरबार  अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी गाडीमा कार्यालय पुगेका थिए । तर, फर्कँदा सरकारी गाडी होइन, ट्याक्सी चढेर सिंहदरबारको ढोका पार गरे । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भएको  विवादपछि उनले सचिव पदबाट राजीनामा गरेका थिए । भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गर्न नसक्ने उनको स्वभावले  शक्ति र पदभन्दा पनि शुद्ध प्रशासन र शुसासनलाई प्राथमिकता दिन सक्ने साहस उनीभित्र देखिएको थियो ।

२०७० सालमा उनी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे । पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उनी निर्वाचन लड्न चाहेका थिए । निर्वाचनमा जिल्लाका केही कांग्रेसहरु उनको पक्षमा उभिएपछि शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहेका हरिप्रसाद नेपालले टिकट पाए खनाल समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार भए । २०७० सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको जोडबलमा उनी राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रममा संयोजकको रुपमा काम गरे । २०७१ सालको चैतमा खाली भएको राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले उनलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पाल्पाकै डा चिरञ्जिवी नेपाललाई गभर्नर बनाउने भएपछि उनको नाममा चर्चामा मात्र रहेको थियो । २०७२ सालको संविधान आएपछि भने खनाल केही समय पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टीमा सक्रिय भए । त्यो पार्टी नचलेपछि उनी कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय थिएनन् । राजनीतिक दलका युवा नेताहरुलाई भने उनी सल्लाह र सुझाव दिइरहेका हुन्थे । अहिले रास्वपामा स्वर्णिम वाग्लेलाई योजना आयोगको सदस्य बनाउनको लागि त्यतीबेला रामशरण महतलाई खनालले नै कन्भिन्स गरेका थिए ।

२०६७ साल चैत १५ मा अर्थसचिवबाट बाहिरिएका खनाल अर्थमन्त्रालयमा १५ वर्षपछि मन्त्रीको रुपमा फर्किएका छन् । उनले सचिव पद शुसासनको विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर देशलाई हानी गरेका व्यापारीसँग सम्झौता गरेपछि छाडेका थिए ।

नियमन सहितको खुल्ला अर्थतन्त्रका पक्षपाती खनाल शुसासनको विषयमा निकै खरो र सम्झौता नगर्ने मानिन्छन् । उनीसँग नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा काम गरेका अवकासप्राप्त सचिवले खनाल अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्र समाल्न सक्ने सीमित व्यक्तिभित्र रहेको टिप्पणी गरे । जेनजी समूहको आन्दोलनमा फैलिएको अराजकताले अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाट भएको छ । संविधानले कल्पना नगरेको विषय आन्दोलनले स्थापित गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई शक्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । १५ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइ कुनै उत्सवमात्र होइन, अराजकताबाट थिचिएको राष्ट्रको चित्कार हो ।

आन्दोलनले सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी व्यवसायसम्म ध्वस्त पारिदिएको छ । व्यापारी उद्यमीका पसिना र सपना खरानीमा परिणत भएका छन् । राजधानीमै मिनबहादुरगुरुङदेखि चन्द्र ढकाल, निर्वाण चौधरी, शेखर गोल्छासम्मका प्रतिष्ठान जलिरहेका छन् । काठमाडौं बाहिरका उद्योगी–व्यवसायीको अवस्था अझ डरलाग्दो छ । कसैले लगानी गरेर फेरि उठ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनीहरू निराश छन् । अनुमान छ, क्षतिको परिमाण २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ ।

यस्तो भयावह अवस्थामा खनाललाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ । अरू धेरै मन्त्रालयकानिकायहरू ध्वस्त छन् । सरकारी सम्पत्ति बीमा नभएकाले स्रोत जुटाउने दायित्व पनि उनका काँधमा छ । अर्थतन्त्र यतिबेला संख्यात्मक घाटाभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक संकटमा छ । लगानीकर्ताको आत्मबल भत्किएको छ, उद्यमीहरू त्रासमा छन्, जनताले भोलि बिहान कस्तो होला भन्ने प्रश्नमात्रै गरिरहेका छन् ।

तर यस्तै कठिन घडीमा उनको नाममा विश्वास गरिएको छ । विगतमा ओली सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग बनाएर ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन उनीकै नेतृत्वमा तयार गरेको थियो । राजस्व सुधारदेखि खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनदेखि सार्वजनिक संस्थानको पुनर्गठनसम्म सबै विषय समेटिएको त्यो प्रतिवेदन कागजमा मात्रै सीमित थियो । आज परिस्थिति फेरिएको छ, त्यो प्रतिवेदनमा टिपिएका सुझावहरू व्यवहारमा उतार्ने अवसर खनालको हातमा आएको छ । लगानीकर्ताको आशा यहीँ जोडिएको छ–कहिल्यै कार्यान्वयन नभएको सुझावलाई अब उनले जीवन्त बनाउन सक्छन् कि भन्ने ।

तर समय थोरै छ । अस्थायी सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । त्यहीबीचमा खनाललाईअर्थतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने, लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउने र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पाइएको छ । यो सजिलो छैन, तरउनको विगतले आशा जगाएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा चमत्कार गर्न सक्दैनन् । तर नेतृत्वमा विश्वासिलो नाम आएको अनुभूति मात्र पनि लगानीकर्ताकालागि ठूलो आत्मबल हो । खनालको सिंहदरबार फिर्तीसँगै त्यही आत्मबल जगाएको छ ।

 १५ वर्षअघि ट्याक्सी चढेर सिंहदरबार छाडेका रामेश्वर खनाल फेरि त्यही सिंहदरबार फर्किएका छन् । त्यतिबेला अधुरो छाडिएको शुसासनको सपना के अब मन्त्रीको रुपमा पूरा हुन्छ ? देशमा फैलिएको अराजकताबाट पुनःस्थापित हुने आशा के उनले जगाइदिन सक्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर समयले मात्र दिनेछ । तर अहिलेको आवश्यकता भने एकैछ–साहसी र सम्झौता नगर्ने अर्थमन्त्री, रामेश्वर खनाल ।