काठमाडौं । जनताले तिरेको कर फजुल रूपमा खर्च भयो, सदुपयोग हुनुपर्ने स्थानमा भएन, जनताले तिरेको करले नेताहरुले फजुल रूपमा खर्च गरे । यसलाई कम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले विभिन्न समयमा आयोग पनि गठन भए । जति आयोग गठन भए पनि, त्यस्ता आयोगले जति नै प्रतिवेदन दिए पनि कार्यान्वयन कुनै सरकारले पनि ध्यान दिएनन् ।

विद्यमान सार्वजनिक खर्च र खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा के कस्तो सुधार गरी सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसका लागि सुझाव दिनका लागि समिति बने । बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उपाय, सरकारको संगठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गर्न त्यसको सुधार अध्ययन गरियो ।

सरकारद्वारा बर्सेनि वितरण गरिने अनुदान र सामाजिक संरक्षणको कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक सेवालाई कसरी प्रभावकारी र कुशल बनाउने भन्ने चासो सबैको रहेको हुन्छ । यो सधैं चर्चामा आउने विषय पनि हो ।

सार्वजनिक खर्च र वित्त प्रणाली के कस्तो हुनुपर्छ ? प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । थोरै अधिकतम कम मन्त्रालय, कम विभाग, कम कार्यालयबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर खाकासहित विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । ती सबै प्रतिवेदन सिंहदरबारमा सीमित छन् । कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसअघिको कुनै पनि सरकारले २ वटा अध्ययनले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएनन् । २०७५ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र २०७६ सालमा काशीराज दाहालको अध्यक्षतमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले २०७६ माघमा प्रतिवेदन तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

अहिले भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोध गर्दै जेनजीले आयोजना गरेको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । यो सँगै मन्त्रालय विभागको संख्या घटाउनुपर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूल भवन, त्यहाँभित्र रहेका अर्थ, ऊर्जा, शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । अहिले निर्वाचन गर्नकै लागि भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् ।

यसअघि २१ वटा मन्त्रालय रहेका थिए । २०७५ सालमा बनेको खनाल आयोग र २०७६ सालमा बनेको अनुगमन समितिले संघका कति मन्त्रालय विभाग राख्नुपर्छ भनेर संख्या तोकेर सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावमा कुन विभाग, बोर्ड कति हुुने भनेर समेत सुझाव दिएको छ । कुनै सरकारले पनि उक्त सुझाव मानेनन् । सुझाव नमान्नुको कारण भनेको आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउन, मातहतका कार्यालयमा भएका गाडी चढ्न, आसोपासेलाई गाडी चढाउनका लागि पनि हो ।

मन्त्रालय, त्यस मातहतका विभाग धेरै हुँदा आफन्त, कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो हुने गरेको छ । मन्त्रालयअनुसार विभाग, बोर्ड हुँदा त्यहाँ पनि आफ्न्त, कार्यकर्ता वा बिचौलीयाका मान्छेलाई नियुक्त गरेर कमिसन खाने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा हुने गरेको छ । यसअघिका सरकारले यसलाई रोक्न पनि चाहेनन् । रोक्ने गरी बजेट पनि ल्याएनन् । कार्की नेतृत्वको सरकारले चाहने हो भने सरकारी फजुल खर्च कम गर्न,  प्रशासन सुधारको बाटो देखाउन सक्ने जानकारहरुको तर्क छ ।

खनाल आयोगले एकै प्रकृतिको कार्यहरू गर्ने मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी हालको मन्त्रालयको संख्यालाई घटाई १६ मा कायम राख्न सिफारिस गरिएको थियो ।

छुट्टै रहेको खानेपानी मन्त्रालयलाई यसको अधिकांश कार्य प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हुँदा छुट्टै मन्त्रालयको रूपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको रूपमा राखे प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राखी सिफारिस गरिएको छ ।

हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टै नराखी श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हालको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिलालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गाभी कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय गठन गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन विभागको रूपमा राख्न उपयुक्त हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३–५ वटा महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी सामान्यतया एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो । ३ वटा महाशाखा हुने मन्त्रालयमा ६२ जना कर्मचारी, ४ वटा महाशाखा रहने मन्त्रालयमा ७५ जना र ५ वटा महाशाखा रहने मन्त्रालयमा ८८ जना मात्र कर्मचारी आवश्यक औंल्याएको छ ।

एउटै निकायले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्दा विकृति एवं विसंगतिको समेत ढाकछोप हुने हुँदा मन्त्रालयले नीति एवं योजना बनाउने अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्य विभाजन स्पष्ट गर्दा काममा प्रभावकारिता आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीयतामा आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञताको विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तथा नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई आवश्यक सूचना र सल्लाह उपलब्ध गराउनु विभागको कार्य हो । विगतमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनले संघ मातहत ५७ वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गरी १६ प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र विभाग राख्ने र विभाग राख्नु परेमा सकभर विगतका विभाग गाभिने गरी ३५ विभाग मात्र राख्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा भने कुनै विभाग प्रस्ताव गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ वटा विभाग रहने र पराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक–एकवटा विभाग सिफारिस गरिएको छ । विभागहरूको कार्यबोझको आधारमा बिभागभित्रै रहने गरी ३– ५ वटा महाशाखा राख्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । एकजना महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक, हरेक निर्देशनालयमा १ जना उपसचिव, २ जना अधिकृत, १ जना ना.सु. १ जना कम्प्युटर अपरेटर र १ जना कार्यालय सहयोगी राखे सुझाव दिइएको छ ।

सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिन उपयुक्त हुने गरी दरबन्दी सृजना गर्न सुझाव दिइएको छ । बढी कार्यबोझ र कार्य जटिलता भएका विभागमा ५ वटा निर्देशनालय रहने गरी सिफारिस गरिएको छ । मझौला स्तरका विभागमा ४ वटा निर्देशनालय र साधारणस्तरका विभागमा ३ वटा निर्देशनालय रहन उपयुक्त हुनेछ ।

३५ विभागहरूमा जम्मा १ हजार ४१० कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा संघअन्तर्गतका ५७ विभागमा करिब ३ हजार ८०६ दरबन्दी सिफारिस गरिएकोमा १ हजार ४१० मात्र आवश्यक रही बाँकी २ हजार ३९६ दरबन्दी घट्ने देखिन्छ । यो विगतमा सिफारिस गरिएको विभागतर्फको संख्यामा करिब ६३ प्रतिशत कम हो ।

संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरू संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले कायम गरेको कार्यालयगत संरचना र दरबन्दीलाई विश्लेषण गरी संघमा आवश्यक पर्ने कार्यालय र त्यसको लागि आवश्यक दरबन्दी सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयतर्फ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक–एकवटा कार्यालय हरेक प्रदेशमा राखी सोही कार्यालयमार्फत कार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका साविक कार्यालय यथावत् रहने छन् तर परिवर्तित सन्दर्भमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूको ( कोलेनिका) कार्यबोझको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी सेवा वा क्लष्टर निर्माण गर्नु उचित कदम चाल्नु पर्दछ । ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, कानुन, न्याय, संघीय मामिला एवं संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यालय प्रदेश तहमा रहेका छैनन् । खाद्यान्नको आयात-निर्यात, फलफूल, तरकारी, जीवजन्तुको क्वारेन्टाइन जाँचका लागि कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय र कारागार कार्यालयहरू रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत यी कार्यालयलाई सानो शाखाको रूपमा राख्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट थप जनशक्ति र स्रोतको बचत हुन जाने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै संरचना नरहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र जलाधार क्षेत्र संघअन्तर्गत राखी डिभिजन एवं सबडिभिजन वन कार्यालय प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । साविक जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूलाई जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव गरिएको छ । त्यस्तै, साविकमा राजस्व कार्यालय नभएको जिल्लामा को.ले.नि.का.बाट सो कार्य गर्ने हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनपर्ने सुझाव दिइएको देखिन्छ ।

यो आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित १६ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्राेत, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, कानुन, न्याय संघीय मामिला तथा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, संचार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएको छ ।यो सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन ।

खनाल आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको एक वर्ष लगत्तै सरकारले  उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमत समिति बनायो । त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन २०७६ माघमा सरकारलाई कार्यान्वयका लागि दियो । त्यो समितिले १५ वटा मन्त्तालय राख्न सुझाव दिएको थियो । त्यो समितिले मन्त्रालय मात्रै नभएर मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत छुट्याएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने । यसको. कार्यक्षेत्र शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, जनशक्ति व्यवस्थापन र संघीय मामिला रहेको थियो ।

अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र अर्थ, नीति तथा योजना रहेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति रहेको थियो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र ऐन, नियम, कानुन, संसदीय मामिला मात्रै रहेको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपंछी तथा सहकारी मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपंछी, सहकारी तथा गरिबी निवारण रहेको छ ।

गृह मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र शान्ति सुरक्षा तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन रहेको थियो । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र सिँचाइ, ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जासमेत), खानेपानी तथा सरसफाइ, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण रहेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मामिला, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसको कार्यक्षेत्र वन, वातावरण, भूसंरक्षण, जलाधार रहेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र सडक, यातायात, सहरी विकास तथा आवास, महिला, बालबालिका, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र महिला, बालबालिका, श्रम तथा रोजगार, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा रहेको छ ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा सञ्चार मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र शिक्षा, विज्ञान, सञ्चार, सूचना प्रविधि रहेको छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद रहने र

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने र यसको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या रहेको थियो । यो प्रतिवेदन पनि यसअघिका सरकारले लुकाएर राखेका छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा सरकारको खर्च कम हुने अध्ययनले सुझावसमेत दिएको छ ।