काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलले देशको बर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीहरुले राखेका सुझावहरुलाई मनन् गर्दै आन्दोलनबाट भएका लस र डयामेजको तथ्याङ्क संकलनगरी समुचित कदम चालिने बताए ।

मन्त्री खनालले बैंक र फाइनान्सबाट प्रदान गर्न सकिने सुविधाहरु प्रदान गरिने भन्दै करमा के–के सुविधा दिन सकिन्छ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।

छलफलको क्रममा मन्त्री खनालले आन्दोलनले अटोमोवाइल क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ भन्दै आफु व्यवसायीहरुको सिधा सम्पर्क रहने बताए । उक्त छलफलमा करका सम्बन्धमा धेरै सुझावहरु आएको सन्दर्भमा यसबारे क्याविनेटमा छलफल गरिने बताए ।

व्यवसायीहरुसँगको सो सामुहिक भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले आम व्यवसायीहरुको शुरक्षा र देशको शान्ति र अमन चयन सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको बताउदै व्यवसायीहरुको उत्थानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने धारणा राखे ।

उक्त छलफलमा उनले देशको अर्थतन्त्र खस्किदै गएको बताउँदै सरकारले व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनु पर्ने बताए । छलफल क्रममा अध्यक्ष चौधरीले लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको, तोडफोडबाट भएको हानी नोक्सानीको इन्स्यारेन्स डिस्बर्समेण्ट हुनुपर्ने, नेपाल सवारी प्रदुषर्ण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट सवारी साधनहरुको मूल्य बढने भन्दै नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रले भन्सार राजश्वमा २७ प्रतिशत योगदान दिएको, नाडाको क्षमता र कमजोरीका सम्बन्धमा सरकारलाई यथार्थ जानकारी भएको बताए । सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नाडा सरकारसंग सहकार्य गरेर अघि बढन चाहेको बताए ।

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरे । उक्त छलफलमा खाशगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ६० प्रतिशतको सिमा लाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव समेत दिए ।

सो छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सडक बिग्रेको कारण तातोपानी भन्सारबाट सवारी साधनहरु नेपालमा आउन नसकेको सम्बन्धमा छिटै सवारी साधन सञ्चालन गरिने आश्वासन दिदै व्यवसायीहरुका लागि प्रोत्साहन प्याकेज समेत ल्याइने बताए । त्यसैगरी नेपाल सवारी प्रदुषर्ण मापदण्ड २०८२ को कार्यान्वयनबाट परेको असरहरुका सम्बन्धमा बन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग छलफल गरिने बताए ।