काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्व सरकारले अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ गठन गरेको थियो । आयोगले आर्थिक सुधारका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना २०८२ समेत जारी भइसकेको छ ।

उक्त आयोगले कुन क्षेत्रले के काम गर्ने भनेर कार्ययोजना समेत पेश गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले मन्त्री खनालको भागमा गरेको छ । प्रतिवेदन बनाएका खनाल हाल सरकारको अर्थमन्त्री रहेका छन् ।

खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले २०८१ चैत २९ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा स्पष्ट धेरै कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा लगानीको लागि बैंकको विकल्पको रूपमा बजारबाट पुँजी परिचालन गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा पुँजीबजार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पुँजी बजार विकासका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुन समयमा के गर्ने भनेर कार्यविधि नै तयार पारिएको छ ।

त्यो अनुसार काम भने हुन सकेको छैन । बजारको सुधारका लागि एक दर्जन सुझाव दिएका मन्त्री खनालले यसअघिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुन अर्को कार्यदल गठन गरेका छन् । असोज ३ गतेको निर्णय अनुसार अर्को कार्यदल गठन गरेकोे छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रकृयागत सुधारको लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना ५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरेको छ ।

बजारमा विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गर्ने भएको छ । यसअघिको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन समयमा नै गर्न सकेको थियो भने पटक पटक समिति गठन गर्न पर्ने थिएन ।

तत्कालिन समयमा खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा पुँजीबजारमा पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम भएपनि नेपालमा थप विकास हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनमूलक कम्पनी पुँजी बजार प्रवेश नगरेको, पुँजी बजारमा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न चाहिने डेरिभेटिभ बजारको सुरुवात हुन नसकेको तथा वस्तु विनिमय बजार पनि सुरु हुन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने प्रयास विवादित भएका, सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमुलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रिमियममा र बुक बिल्डिङको माध्यमबाट सेयर निष्काशन गर्न दिन सुरुवात गरिएको प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको विषय खनाल प्रतिवेदनमा छ ।

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री खनालको नेतृत्वमा रहेको आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनले पुँजीबजारको सुधारका लागि विभिन्न १३ वटा सुझाव पेस गरेको छ । जसमा दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सेयरको दोस्रो बजारमा व्यक्तिगत रुपमै लगानी गर्न दिन सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएससीको पुनर्संचरना गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव

(१) पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने ।
(२) सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने ।
(३) धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने । विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय(निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने ।
(४) धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
(५) जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(६) सरकारी संस्थानहरूमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(७) निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने।
(८) नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्ने।
(९) निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्‍याउने गरी सेयर तथा वण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने।
(१०) प्रिरिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने रहेका छन् ।
पुँजी बजार सुधारका लागि यस्ता कार्यदल बन्ने, अध्ययन गर्ने, सुझाव दिने नयाँ परम्परा होइन । यो निकै पुरानो प्रचलन हो । जुनसुकै समितिले सुझाव दिएपनि, प्रतिवेदन बनेपनि कार्यान्वयन भने हुँदैन ।

तत्कालिन समयमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव कति कार्यान्वयन भयो, कति कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भन्ने न धितोपत्र बोर्डलाई थाहा छ, न लगानीकर्तालाई ।

यस्तै धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा अनसन बसेका लगानीकर्तासँग १८ बुँदे सम्झौता गरेका थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भयो वा भएन कसैलाई पनि पत्तो छैन । बजार घटनासाथ केही लगानीकर्ता धितोपत्र बोर्ड, नेप्से घेर्न जाने गर्छन । उनीहरुले घेराउ हालेपछि सरकारले हत्तापत्त छलफलका लागि बोलाउने, अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने गरेका छन् । कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन ।