काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण धितोपत्र बोर्डका सबै कर्मचारी एक साथ आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित कर्मचारीले आज बोर्डको काम कारबाही समेत प्रभावित बनाएका छन् ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरिय निर्णयपछि कर्मचारी खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको एक कर्मचारीले बताए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, सबै कार्यकारी निर्देशक लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएका छन् । साथै उनीहरुले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै आज नाराबाजी गरेका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयले बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।

यस्तै प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने रहेको छ । यस्तै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।