काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धकमा परिपत्र जारी गरेको छ ।

जसमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएतापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने भएको छ ।

भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने ।

रोक्का प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

विगतमा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याईसहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिश भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने भनिएको छ ।

सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने । कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले–आउट व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने-नगराउने भएको छ ।

आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।