काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट सरकारी सम्पत्तिमा खर्बौको क्षति भएपछि सरकारले अब आफ्नो बीमा गर्ने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारी सवारी साधानको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै हुने गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनकारीले करिब २० हजार हाराहारीमा सरकारी सवारी साधानमा आगजनि तथा तोडफोड गरेपछि सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमा गर्ने तयारी गरेको हो । यो बीमा गर्दा सरकारी सवारी साधनमा कोही कसैले आगजनी गरे, तोडफोड गरे, कुनै हुलदंगामा परेर क्षति भए, सवारी साधानमा भएका मानिसलाई कुनै क्षति भएको खण्डमा बीमा कम्पनीले ब्यहोर्ने गरी बीमा गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय २०७२ वैशाख १२ गते आएको महा बिनाशकारी भूकम्पनीको समयमा धेरै नै उठेको थियो । तत्कालिन समयमा सरकारी सम्पत्तिको यकिन अभिलेखीकरण नभएको भन्दै बीमा गरिएन । त्यसको १० वर्षपछी जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आतंकवादी शैलीमा सरकारी सवारी साधान, सरकारी भवनमा पूर्ण क्षति भएपछि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नगर्दा राज्यलाई खर्बौको क्षति पुगेको छ । अब भने सरकारलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत खुलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सवारी साधन, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्नु सवारी साधानको प्रयोगमा समेत अंकुश लगाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले सवारी सुविधा सम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने-प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
सवारी साधन क्षति भएका मन्त्रालय एवम् केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै
मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने जनाएको छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने भएको छ । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।