काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको खर्च कटौती गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको हो ।

यसैगरी, सरकारले अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार,  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसैगरी, सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको अनावश्यक संरचना र दरबन्दी चाँडो घटाउने तयारी गरेको छ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन यस्तो गर्न लागेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन र तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ सरकारले खर्च कटौती गरेको व्यवस्था (पूर्णपाठ)