काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा जाँदा लर्को लाग्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना मात्र जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी, र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्ने पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्