काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले सञ्चालन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सिएसआरको रकम ल्याउन सकिने तर उक्त रकमको खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँच पासमा स्वचालित मुल्याङ्कन प्रणाली उद्घाटन कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताए ।

अध्यक्ष ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि क्षति भएका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले स्रोत संकलनलाई आव्हन गरेको उल्लेख गरे । उनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) को रकम कोषमा ल्याउन सकिने तर त्यसका लागि सिएसआरको रकम खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।

व्यवसायीक वातावरण पुनरोत्थानका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो शर्त भएको बताएका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट व्यापक तोडफोड एवं आगजनीका घटनाले सरकारी तथा निजी उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिगत सम्पत्तीमा अकल्पनीय क्षति भएको र यसले आम मानिस तथा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको बताए ।

“त्यो घटनापछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको छ । लगानीको लागि उच्च मनोबल चाहिन्छ । मनोबल उकास्न शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ’ उनले भने,‘ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शुसासन, मुलुकमै रोजगारीको अवसरको सिर्जना, राजश्वको सदुपयोग जस्ता युवाहरुको चाहना निर्वाद पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता र लगानी एवं रोजगारी प्रवद्र्धनको कारणले मात्र संभव हुने भएकोले यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’

उनले भन्सार जाँच पासमा स्वचालित मुल्याङ्कन प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भएको र यसले मिय र कागजी प्रक्रियाको झन्झट समाप्त हुने बताए । ‘भन्सार मुल्यांकनको हकमा हेर्ने हो भने आज हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौ । अहिलेसम्म सन्दर्भ मुल्यका आधारमा भन्सार मुल्यांकन हुने गरिएको थियो । यो वैज्ञानिक नभएको गुनासो उद्यमी व्यवसायीको थियो’ उनले भने ‘हामीले भने ग्याट भ्यालुएसन अनुसार अनलाइन मुल्यांकन गर्न सकिने सम्भावना केही बर्षदेखि सरकारलाई देखाउँदै आएका थियौ ।’

उनले पछिल्ला केही बर्षको बजेटहरुमा महासंघले भन्सार कार्यालयमा भन्सार मूल्य निर्धारण डब्लयूटिओ÷ग्याट भ्यालुएशन आर्टिकल सेभनमा उल्लेखित विधिहरुको पूर्ण पालना गरी सो अनुरुप कारोवार मूल्य निर्धारण गरिनु पर्दछ, भन्दै आएको बताए ।

यो प्रणालीलाई विश्व व्यापार संगठनले मान्यता दिएको हुँदा पनि यो वैज्ञानिक विधि भएको र यसले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा पाटो न्युनबिजकीकरण र अधिक विजकीकरणको समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने बताए ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार छोटो समयमा नै धेरै सकारात्मक काम शुरु गरेको र यसले विस्तारै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सहयोग गर्ने बताए । विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू गरिएको अनलाइन भ्यालुएशन सफ्टवेयर प्रणालीको बुधबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्घाटन गरे ।