काठमाडौं । पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल बृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत प्रकृयागत सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा पुँजी बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिताको अवस्था, अन्य वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूको न्यूनता, दीर्घकालीन पुँजी परिचालनको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धता, संस्थागत क्षमता, सुधार कार्यान्वयनबाट आउन सक्ने असर र कार्यदललाई प्राप्त कार्यदेश समेतलाई मध्यनजर गरी पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाव दिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने रहेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने इन्टरनेशनल सेक्युुरिटी आईडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने रहेको छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सकोे रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरहरू (फ्रि फ्लट सेयर) को आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई द्यभलअजmबचप सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर–व्यवसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने, शेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने रहेको छ ।

संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने, लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात जेड (जेड) समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने रहेको छ ।

मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया शुरुवात गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आयवर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने,संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने, आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने,
सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अघि पुँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यबहार (प्रि आईपीओ) लाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, गैर–आवासिय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा बिदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने, बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावलीमा संशोधन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने रहेको छ ।

यस्तै दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारमा धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै बिशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी दृष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, रिसर्च एनलाईसिस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्रयाई पुर्नसंरचना गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने, संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा राइट रिनाउन्स ट्रेनिङ सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने, जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन बीमकको शेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने रहेको छ ।