काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) स्वायत्ततामाथि सरकारले धावा बोलेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सरकारले कर्मचारीको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप लगाएको हो ।

‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको सेवा सर्त नियमावलीअन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेका सुविधाहरू अन्यायपूर्ण रूपमा कटौतीको प्रयासले बोर्डको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै कर्मचारीहरूको कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको छ ।’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पत्रानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएका विभिन्न सेवा सुविधामा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म कर्मचारीहरूले उपभोग गरेका सेवा सुविधाको रकम फिर्ता गराउने सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने समेत निर्णय भएको सम्बन्धमा यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनको सिद्धान्त (२) अनुसार धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने भनेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डको स्वायत्तता माथि नै प्रहार भएको संघको दाबी छ । राज्यको जिम्मेवार निकायले गरेका यस्ता अनुत्तरदायी कार्यहरूले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनुको साथै उत्प्रेरणामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ । यस्तो कार्यले धितोपत्र बोर्डको समग्र कार्य क्षमतामा ह्रास आई समग्र पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढेको संघले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं. ९५ मा समेत उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा कर्मचारीको सहमतिबिना कटौती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मानकको उल्लंघन हो । विश्वभरिका नियामयकी निकायहरूमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाहरू संस्थाले स्वायत्त रूपमा नै व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारीहरूको खाइपाइ आएका सुविधाहरू कटौती गर्नु तथा विगतमा पाएको सुविधा सरकारी बाँकी सरह तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय सर्वथा अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै मन्त्रालयले स्वेच्छाचारिताको सीमा पार गरेको स्पष्ट देखिने संघको दाबी छ ।