काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णयको विषयमा उद्योग संगठन मोरङले खेद प्रकट गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको मानविय एवं भौतिक क्षतिको छानबिनका लागी जाचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुदासम्म नियमित कानुनी प्रकृया अगाडि नबढाईने भनि गृह मन्त्रालयबाट असोज ९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति उद्योग संगठन मोरङले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा टार्गेट गरेर नियोजितरुपमा नीजि क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा नीजि आवासहरुमा भएको लुटपाट, आगजनी र विध्वंशले त्रास र भय श्रृजना गरेको जनाएको छ ।

‘नीजि क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर भएको छ । यस्तो अराजकता मच्चाउने, लुटपाट तथा विध्वंश गर्ने गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहिलाई पनि प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्ने र दण्डहिनताको अवस्था अन्त्य गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा नियमित कानुनी प्रकृया अघि नबढाईने उल्लेख हुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको छ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानुनी राज्यमा दण्डहिनता मौलाउनु किमार्थ स्विकार्य नहुने जनाएको छ । ‘कानुनको शासनको प्रत्याभूति, धनजनको सूरक्षा, सुरक्षित लगानी तथा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने विश्वासयोग्य वातावरणको श्रृजनाका लागी गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहिलाई पनि प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।