काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदनको विश्वसनियतामा आंशका उत्पन्न हुने नेपाल बार एशोसिएशनले जनाएको छ ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले असोज ९ गतेबाट काम थालिसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिनसक्दा नै त्यसको बिश्वासनीयतामा आशंका उत्पन्न हुने नेपाल बार एशोसियसन (नेवाए)ले जनाएको हो ।

‘गत भदौ २३ गते भएको जेनजीको आन्दोलन र भदौ २४ गते भएको तोडफोड आगजनी, लुटपाट समेतको घटनाउपर छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्वधारणाले आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउन नसक्ने कुराको विश्वसनीय प्रत्याभूति सार्वजनिक भएको छैन । यस्तो गम्भीर घटनालाई छानविन गर्न नेपाल सरकारले औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्न खोजी विषयवस्तुलाई हल्का रुपमा लिएको आम धारणा बनिरहेको छ । यसबाट आयोगको प्रतिवेदनले समेत विश्वसनीयता गुमाउने हुन्छ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको जनाइएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुर्नसंरचनाको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको जनाइएको छ । न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत ब्यापक परामर्शमा हुनु पर्ने राय रहेको छ ।

‘हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायलय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति नेवाए घोर भर्त्सना गर्दछ । स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका नेवाएको मान्यता हो । यस उपर हुने कुनै पनि जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको नेवाए सख्त विरोध गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देश जतिसुकै कठिन मोडमा रहँदा समेत कानूनको शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने, स्वच्छ सुनुवाई सहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो भएको स्मरण गराएको छ ।

‘सुरक्षा निकाय खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतहरुप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । आवेश, आक्रोस र अराजकताले हत्या, हिंसा र प्रतिहिंसाको दुश्चक निम्त्याउँछ ्र हामी दीगो शान्तिको पक्षमा छौं । दिगो शान्ति सम्बाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ व्यापक सम्वाद गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत लगायतका सम्पूर्ण अदालतहरुका काम, कारवाहीहरु अविलम्व नियमित रुपमा सुचारु गर्न माग गर्दछौं । जनताको न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ ।’

नेवाएको लागि भवन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।