काठमाडौं । करिब ६ महिनायता देशको अर्थतन्त्र सुधारको स्थितिमा जाँदै थियो । बैंकबाट जाने कर्जा केही सहज हुँदै थियो । बैंकले दिएको ऋण पनि केही उठ्न थालेको थियो । बैंकलाई धितो लिलामीमा पनि केही सहज हुँदै गएको थियो । तर, सोचेजस्तो भने होइन ।

त्यो बेलामा जुन गतिमा चलिरहेको थियो, त्यहीअनुसार जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा अर्थतन्त्रले केही मात्रामा भए पनि आशा जगाउलाकी भन्नेमा बैंकरहरू थिए ।
जब भदौ २३ र २४ गते २ दिन जेनजीको नाममा आन्दोलन भयो त्यसपछि बैंकहरूले देख्दै आएको सपना चकनाचुर भयो ।

प्रवाह हुने कर्जा, दिएका कर्जा उठने सम्भावना धेरै पर पुग्यो । जेनजी आन्दोलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली (रिकोभरी) प्रक्रिया ठप्प बन्यो । जेनजी आन्दोलनमा राज्यलाई मात्रै क्षति भएन, निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुग्यो । क्षति पुगेकालाई उठ्न समय लाग्ने भयो । क्षति नपुगेका तर, जो लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छु भन्ने सोचमा थिए, उनीहरूको पनि मनोबल निकै गिरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका नाममा भाटभटेनी, हिल्टन, विभिन्न गाडीको शोरुम, विनोद चौधरी, शेखर गोल्छालगायत निजी क्षेत्रमा हमला भएपछि लगानीको वातावरण थप बिग्रेको छ । यो स्थितिमा बैंकलाई ऋण उठाउन निकै असहज भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बताउँछन् ।

‘देश नै लथालिंग भएको छ, घर–भवन जलेका छन्, स्टोर शोरुम जलेका छन्’ ती सीईओले भने, ‘यस्तो बेला रिभोकरीमा जानका लागि निकै ठूलो सकस भएको छ ।’ यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासमा निष्कासन गर्ने वित्तीय अवस्थामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘५/६ महिनायता बैंकको धितो लिलामी केही बढेको थियो । लगानीकर्ताले लगानी बढाउन थालेका थिए’ ती सीईओ भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि सबै ठप्प नै भएको छ । अब देशको अवस्था कस्तो हुने हो, समयमा नै निर्वाचन हुने हो कि होइन, कस्तो सरकार बन्ने हो, कानुनी शासन कस्तो हुने हो, लगानी गर्ने वातावरण कस्तो हुने हो भन्नेमा नै सबैको चिन्ता छ । यस्तो बेला लोन रिकोभरीमा समस्या हुन्छ । अब हुने कर्जा प्रवाह पनि सहज हुने सम्भावना म देख्दिनँ ।’

अबसम्म जबसम्म लगानीकर्ताको खस्केको मनोबलमाथि उठ्दैन, तबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अवस्था सहज हुने सम्भवना कम हुँदै गएको ती सीईओको तर्क छ । जेनजी आन्दोलनपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुका साथै सबैमा अन्यौलता बढेको छ । यो अवस्थामा बैंकले ऋणीहरूलाई कडाई गरेर कर्जा असुल्न समस्या हुने र यसले दीर्घकालमा बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम उच्च छ ।

बैंकहरूका अनुसार, पछिल्ला केही सातायता कर्जा भुक्तानी ठप्पजस्तै छ । धेरै उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगत ऋणीहरूले किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । रिपेमेन्ट नहुँदा बैंकलाई समस्या पर्न थालेको बताइन्छ । यसको सीधा असर बैंकको चालु आवको पहिलो त्रैमासको रिपोर्टमा देखिने छ ।

आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त छ । आम्दानी घट्दो भएपछि ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ । बैंकहरूले धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । धितो लिलाम गर्न पनि खरिदकर्ता पाउनसमेत समस्या पर्न थालेको बैंकरहरूको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालका २० भन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीले १० वटामा पूर्ण क्षति भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा कलंकीका साथै भरतपुर, कास्की, तुल्सीपुर, बाँके, घोराही, नेपालगञ्ज, धनगढी, मोरङ, बुटवलका मालपोत कार्यालयमा धेरै क्षति भएको छ ।

यस्तै खैरहनी, डडेलधुरा, लहान, सिराह लगायतका मालपोतमा आंशिक क्षति भएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार कलंकी, कास्की, भरतपुर लगायतका केही मालपोत कार्यालय अझैसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी १० कार्यालयमा जग्गाको अभिलेख रहेको ढड्डा जलेको जनाइएको छ । ढड्डा जलेपछि जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीलगायत विभिन्न ११ थरी कागजात ल्याउन जग्गा धनीलाई आग्रह गरेका छन् ।

जसमा श्रेस्ता कायम गर्न जग्गाधनीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, जग्गा रहेको स्थानिय तहबाट भएको भोगसम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गाधनी यकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीनपुस्ते फोटो टाँससहितको सिफारिस ल्याउनुपर्ने छ ।

जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा, जग्गा प्राप्तिको स्रोतमा लिखतबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति, प्लट रजिष्ट्रर, फिल्डबुक, नक्सा, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद चाहिने छ ।

यस्तै, जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति, आवश्यकताअनुसार स्थलगत सर्जमिन, आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र र अन्य प्रमाणहरू चाहिने छ । त्यसका लागि पनि समय लाग्ने छ । धितो लिलाम गर्न पनि अब तत्काल समस्या हुने छ । ढड्डा जलेपछि सरकारी कार्यालयमा यसको प्रक्रिया लम्बिने छ ।