काठमाडौं । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २ मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत पुगेको छ । पूर्वमन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर अख्तियार विशेष अदालत पुगेको विशेष अदालत स्रोतले जानकारी दियो।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि घुष प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । दुई मन्त्रीसहित ५ जना बिचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । गत असार २८ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित उनले त्यो रकम लिएका थिए ।

अदालतको फैसलाअनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकूलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुलासा भएको थियो । उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेका विवरण अख्तियारमा पेस भएका थिए ।