काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का कर्मचारीले बोनसबापत ४ वर्षमा पाउनुपर्ने करिब १० करोड रकम नपाएपछि विगत १९ दिनेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूणामणि चापागाईंलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिई हालमा कालोपट्टी बाँधेर २० दिनदेखि काम गरिरहेका छन् । काममा भने अवरोध गरेका छैनन् ।

नेप्सेका कर्मचारीले श्रम अदालतको आदेशअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत बोनस सेयर नपाएको भन्दै असोज ७ गते अध्यक्ष र सीईओलाई करिब १३ घन्टासम्म कार्यालयमा बन्दी बनाएका थिए । ७ गते बिहान ११ देखि राति करिब १० बजेसम्म अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमा नै थुनेर राखेका कर्मचारीले प्रहरीको सहयोगमा अध्यक्ष र सीईओ घर फर्केका थिए ।

कर्मचारीले श्रम अदालतले २०८२ असार ५ गतेको फैसला अनुसार ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेप्सेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षमा ५ प्रतिशत बोनस पाउँदै आएका थिए । उक्त बोनस अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा वितरण गर्ने गरेको छ ।

आव २०७९/८० का लागि सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय नेप्सेको साधारणसभाबाट समेत पारित भइसकेको थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयले आव २०७९/८० को लागि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कर्मचारीले बोनस लिन मानेका छैनन् । कर्मचारी ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने अडानमा छन् भने मन्त्रालय १ प्रतिशतबाट बढाउन चाँहदैन । मन्त्रालयको निर्णयको विरुद्धका कर्मचारी श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु गएका थिए । कार्यालयले २०८१ मंसिर ११ गते नेप्सेका कर्मचारीको विपक्षमा निर्णय गर्यो । त्यसपछि कर्मचारी श्रम अदालत गए । श्रम अदालतले श्रम कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्दै ५ प्रतिशत बोनस दिन आदेश दियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ–उल्लेखित आधार र कारणले बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६) १ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गर्न नपर्ने ठहर भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०८१-८-११ को निर्णय बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६)२ बमोजिम प्रत्यर्थी कम्पनी एकाधिकार प्राप्त नभएको समेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रत्यर्थी कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीहरुले (५) पाँच प्रतिशत–रकम बोनस बापत पाउने ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको आदेश नमानी मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

भदौ २९ गते श्रम अदालतले नेप्सेलाई फैसला १५ दिन भित्र कार्यान्वयन गराउनु र त्यसको जानकारी गराउनु भनेर पत्र पठाएको थियो । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले असोज ३ गते बैठक बसेर श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत रिटमा जाने निर्णय गरी श्रम अदालतलाई असोज ७ गते नै जानकारी गराएको छ । त्यसपछि कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यो फैसला कार्यान्वय गर्न तयार रहेका कारण सञ्चालक सर्वोच्च गएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । यदी सर्वोच्चले ५ प्रतिशत नै बोनस दिनुभन्यो भने कर्मचारीले पाउने ५ प्रतिशत बोनस सधैका लागि पाउनेछन् । १ प्रतिशत मात्रै दिनु भन्यो भने पनि विवाद सँधैका लागि टुंगिने बताइन्छ। नेप्से सञ्चालकले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा करिब १२ करोड व्ययभार पर्ने र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना ५ प्रतिशत बोनस दिन सकिने, दिएको खण्डमा आफ्नो थाप्लोमा १२ करोड दायित्व पर्ने सञ्चालकको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चार वर्षअघि १ प्रतिशत मात्रै बोनस दिनु भनेर निर्देशन दिएको थियो। जुन निर्देशन कायमै छ । नेप्से सञ्चालकले बोनस नियमावली देखाउँदै श्रम अदालतको फैसलाले मात्रै नपुग्ने मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने भन्दै अड्डी कसेको हो ।

बोनस नियमावलीको ६ नियम (३) मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्नु पूर्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ र स्वीकृति प्राप्त भएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नेप्से सञ्चालक त्यही नियमावली देखाएर अर्थको सहमति बिना निर्णय गर्न नसकिने अडानमा रहेको छ । यता कर्मचारीहरु भने अदालतभन्दा ठूलो मन्त्रालय होइन भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

सोही नियमावली ६ को नियम (६) मा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले यस नियमविपरीत हुने गरी बोनस वितरण गरेमा बोनस वितरणसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीबाट त्यसरी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

नेप्सेका सञ्चालहरु नियमावली ६ को नियम ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार आफुले चार वर्षको करिब १२ करोडको दायित्व लिन नसक्ने मन्त्रालयको स्वीकृति नै चाहिने अडानमा छन् ।

सञ्चालकको उक्त अडानपछि नेप्सेका कर्मचारीले आफूहरुलाई बोनस दिँदा अख्तियार नलाग्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को ‘ख’ मा भएको व्यवस्था देखाएर बोनस दिन अनुरोधसमेत गरिरहेका छन् ।

आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को ‘ख’ मा ‘संविधानसभा वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यो अनुसार अख्तियार नलाग्ने, सञ्चालकले ब्यहोर्नु नपर्ने नेप्सेका कर्मचारीको दाबी छ ।