काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको नयाँ सञ्चालक उत्तरकुमार खत्रीलाई स्वागत गर्नुका साथै कर्मचारीले २० दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलनका विषयमा छलफल हुनेछ ।

आज बस्ने बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार कर्मचारीले २० दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन रोकिने वा झनै कडा रुपमा जाने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण आफुहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा खोसिने भयो भन्दै बोर्डका कर्मचारी विगत २० दिनेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । यो अवधिमा सेबोन व्यवस्थापनले कर्मचारीको मागका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा अनौपचारीक छलफल गरेको छ । निश्कर्ष भने निस्किसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार आज बस्ने बैठकमा यो विषय टुंग्याउने प्रयास हुने छ । आन्दोलनतर कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले पत्र फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘आज बस्ने बैठकले पनि मन्त्रालयले पत्र फिर्ता लिनुपर्ने र उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ’ आन्दोलनरत युनियनका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले पत्र फिर्ता नलिएको खण्डमा हामी अदालत जानु पर्ने पनि हुनुक्छ ।’ उनका अनुसार आज बस्ने बोर्ड बैठकले सोही अनुसार निर्णय नगरेको खण्डमा आन्दोलनको मोडलका विषयमा थप सोच्नुपर्ने हुनसक्ने छ ।

कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैरकानुनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रालयले असोज २ गते बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धका विषयमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम तीनवटा विषयमा जानकारी गराएको थियो ।

जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा,  शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।

प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।